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Old Pension Restoration Demand Himachal: बिलासपुर और कुल्लू में एनपीएस कर्मचारियों की गेट मीटिंग संपन्न, सरकार से की ये मांग

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Published : Jan 1, 2022, 6:25 PM IST

बिलासपुर में एनपीएस कर्मचारियों की गेट मीटिंग जिला प्रधान सीता राम की अध्यक्षता में दोपहर को संपन्न हुई. बैठक में कर्मचारियों को नई पेंशन के नुकसान व पुरानी पेंशन के फायदे के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. वहीं, जिला कुल्लू में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग (old pension restoration Demand Himachal) को लेकर एनपीएस कर्मचारी महासंघ (NPS Employees Federation kullu meeting) एक बार फिर से लामबंद हो गया है. 1 जनवरी को कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के द्वारा गेट मीटिंग की गई तो वहीं, एनपीएस का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया गया.

NPS Employees Federation bilaspur meeting
बिलासपुर में एनपीएस कर्मचारियों की गेट मीटिंग संपन्न

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में एनपीएस कर्मचारियों की गेट मीटिंग जिला (NPS Employees Federation bilaspur meeting) प्रधान सीता राम की अध्यक्षता में दोपहर को संपन्न हुई. बैठक में कर्मचारियों को नई पेंशन के नुकसान व पुरानी पेंशन के फायदे के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. इस अवसर पर सीता राम ने कहा कि एनपीईएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल मात्र शपथ लेने पर विधायक जहां आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है तो 30-35 वर्षों तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को क्यों निजी कंपनियों के (old pension restoration Demand Himachal) माध्यम से अपने से अर्जित धन का 40 प्रतिशत का केवल ब्याज ही मिल रहा है, जबकि कर्मचारी सरकारी सेवा में अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल अपने कार्यक्षेत्र में देता है. इसके विपरीत सरकार निजी कंपनियों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना सरासर अन्याय हैं जो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है.

उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय मेें सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के एनपीईएस कर्मचारियों की एकता पूरे भारत के कर्मचारियों के लिए एक उदारहण है. एनपीईएस संगठन की बैठकों में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के समर्थन में क्लास वन अफसर से लेकर क्लास फोर तक कर्मचारियों का भाग लेना एक संकेत है कि आने वाले समय में बिना पेंशन बहाली के मिशन रिपीट मुमकिन नही है.

उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे इससे कम कुछ भी मंजूर नही क्योंकि वर्तमान में नई पेंशन योजना से आज जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है. यदि पूरा जीवन सरकारी सेवा में देने के उपरांत इसी तरह का प्रतिफल कर्मचारी को मिलेगा तो फिर क्यों आज का शिक्षित नौजवान सरकारी सेवा में आएगा. उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रतिभाशाली डॉक्टर इंजीनियर तथा अन्य पढ़े लिखे नौजवान पलायन कर रहे हैं जो कि एक चिंतनीय विषय है. सरकार को चाहिए कर्मचारियों की सुध लें ताकि कर्मचारी अन्य कामों में ना उलझ कर अपनी शत प्रतिशत ऊर्जा अपने अपने काम पर खर्च करें. सरकार से कर्मचारियों की भलाई व सुरक्षित भविष्य के लिये पुरानी पेंशन लागू करने हेतू अनुरोध किया गया.

वहीं, जिला कुल्लू में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारी महासंघ (NPS Employees Federation kullu meeting) एक बार फिर से लामबंद हो गया है. 1 जनवरी को कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के द्वारा गेट मीटिंग की गई तो वहीं, एनपीएस का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया गया. एनपीएस संघ की ढालपुर में आयोजित गेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से रखा गया. वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित की है उसकी बैठक भी जल्द से जल्द करवाई जाए. इसके अलावा इस कमेटी में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के 30% कर्मचारियों को भी रखा जाए. ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को किस तरह से बहाल किया जाए इसके लिए भी चर्चा की जा सके.

NPS Employees Federation kullu meeting
कुल्लू में एनपीएस कर्मचारियों की गेट मीटिंग संपन्न

एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद डोगरा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान भी हजारों कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया था और उसके बाद सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित करने की घोषणा की गई थी. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द अपने इस निर्णय पर अमल करें. विनोद डोगरा का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम से हजारों कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है और पुरानी पेंशन बहाली ही एक बेहतरीन विकल्प है. अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को जल्द नहीं माना गया तो एक बार फिर से वे लाखों की संख्या में एकत्र होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रमुखता से रखेंगे.

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