शिमला: जल जीवन मिशन में हिमाचल ने बेहतर काम करते हुए देश के सामने मिसाल पेश की है. राज्य में 14.5 लाख घरों में नल उपलब्ध हो चुके हैं और पानी की सप्लाई भी. सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त 2022 तक हर घर में नल उपलब्ध करवाना है. ऐसा करने वाला हिमाचल संभवत: देश का पहला राज्य होगा. यही नहीं, जल जीवन मिशन में अच्छा काम करने पर सबसे पहले इंसेंटिव हासिल करने वाला राज्य भी हिमाचल ही है. प्रदेश को 221 करोड़ रुपये से अधिक का इंसेंटिव मिल चुका है.
देश के अन्य राज्य हिमाचल से इस मिशन को सफलता से लागू करने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं. यही नहीं, हिमाचल ने इससे भी आगे बढ़कर काम किया है. जो बस्तियां जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस के तहत कवर नहीं होती, उनके लिए राज्य सरकार के जलशक्ति विभाग ने अन्य योजनाओं का सहारा लिया है. इस तरह हर घर में नल का स्वच्छ जल पहुंचाने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है. हिमाचल सरकार के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि विभाग को बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार से इंसेंटिव भी हासिल हो चुका है. शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है.
जलशक्ति मंत्री के अनुसार हिमाचल में कुल 17 लाख घरों में नल लगाए जाने हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा. हिमाचल में जल जीवन मिशन की सफलता का उदाहरण मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र से भी मिलता है. यहां पहले न के बराबर नल लगे थे, लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद स्थितियां बदली हैं और अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में 22 योजनाएं मंजूर हुई हैं. राहत की बात है कि उनमें से 18 पूर्ण भी हो गई हैं.
इस वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले हिमाचल को 221 करोड़ रुपये से अधिक का इंसेंटिव मिला है. जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2021 से पहले की अवधि में हिमाचल को 221.28 करोड़ का इंसेंटिव दिया है. ये इंसेंटिव पूरे देश में सबसे अधिक है. देश के सात राज्यों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है. इन सात राज्यों में भी टॉप पर हिमाचल प्रदेश है. सभी सात राज्यों को कुल 464.28 करोड़ रुपये दिये गए हैं. सबसे अधिक 221 करोड़ रुपये हिमाचल को मिले हैं. इससे पता चलता है कि हिमाचल ने इस मिशन में देश में सबसे अच्छा काम किया है.
इस मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों, 11 विकास खंडों, 825 पंचायतों सहित 8 हजार 346 गांवों को हर घर जल योजना में शामिल किया गया है. राज्य के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इस योजना से जोडक़र पेयजल उपलब्ध करवाया गया है. उल्लेखनीय है कि हाल में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने इस मिशन में केंद्र सरकार से 900 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने का आग्रह किया है. राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय से कहा है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां विकट हैं. ऐसे में स्माल सरफेस इरीगेशन स्कीम की विकास लागत के मापदंड में ढाई लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की शर्त को बढ़ाकर चार लाख किया जाना चाहिए.
हिमाचल में 5.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है. इसमें 2.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के तहत लाया गया है. खैर, यहां बात जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल की हो रही है तो केंद्रीय मंत्री ने भी राज्य सरकार को आश्वस्त किया है कि अच्छा काम करने की एवज में केंद्र से हरसंभव मदद मिलेगी. हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से तीन जिलों को जुलाई 2021, पांच जिलों को मार्च 2022 तथा अन्य बचे हुए जिलों को अगस्त, 2022 तक इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
राज्य सरकार ने तय किया है कि अगस्त 2022 तक मिशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा. जलशक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि जिस रफ्तार से हिमाचल में काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकेगा. शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर हिमाचल केंद्र से इस मिशन में और अधिक इंसेंटिव लेने का प्रयास करेगा. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस योजना में केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिल रही है.
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