शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों में रोपवे के विकास को लेकर नई दिल्ली में महत्वपूर्ण एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (MoU signed in Delhi for ropeway development in Himachal)गए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए. एनएचएलएमएल और आरटीडीसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में मंगलवार को नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रज्जू मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबन्धन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और रज्जू मार्ग एवं तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी) हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता: इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आरंभ में कांगड़ा, कुल्लू, चम्बा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 2264 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की सात रज्जू मार्ग परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया कि शिमला-मटौर सड़क, पठानकोट-चक्की-मंडी सड़क और चक्की-मंडी-मनाली सड़क पर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की शीघ्र आवश्यकता है.उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई नौ उच्च प्राथमिकता वाली सड़कों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया.
अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का मामला उठाया : मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के पास लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के लिए आग्रह किया ,ताकि इनका कार्य शीघ्र सौंपा जा सके.ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने पावंटा-लाल ढांग-राजवन-शिलाई-रोहड़ू सड़क पर अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का मामला उठाया और कहा कि इससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया. मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने चर्चा के दौरान इन परियोजनाओं से जुड़े सुझाव दिए. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह और प्रधान आवासीय आयुक्त एस.के. सिंगला भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उपस्थित थे.
