शिमला: आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (Outsourcing Sub Committee meeting) आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी. बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहेंगे. उम्मीद लगाई जा रही है कि यह सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी. इसके बाद सब कमेटी की सलाह को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. कैबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी.
कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के हालिया बयानों के आधार पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों (Demands of outsource employees in Himachal) को जॉब सिक्योरिटी के तौर पर कोई राहत दी जा सकती है. जबकि इन्हें सीधे रेगुलर करने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं निकला है. राज्य में 27 हजार के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनका डाटा कैबिनेट सब-कमेटी के पास है. महेंद्र सिंह ने इसके अलावा टीसीपी और फोरलेन पर गठित सब कमेटियों की बैठक भी बुलाई है.
टीसीपी की कैबिनेट सब कमेटी में महेंद्र सिंह के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं. यह सब-कमेटी पूरे प्रदेश के प्लानिंग एरिया में फंसे लोगों को राहत देने के लिए सिफारिशें देगी. हालांकि इस कमेटी की सिफारिशों पर कुछ क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया से बाहर किया जा चुका है. वहीं फोरलेन के मामलों को हल करने के लिए गठित सब कमेटी की बैठक भी आज ही होने की उम्मीद है.
इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया महेंद्र सिंह के साथ सदस्य हैं. नेशनल हाईवे की फोरलेन में फंसे लोगों को राहत देने के लिए एक अलग से कैबिनेट सब-कमेटी भी बनी हुई है, जिसमें इस सब-कमेटी को फोरलेन प्रभावितों की मांगों को सुलझाने का काम दिया गया था. जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण मांग चार गुना मुआवजे की है.
