शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में हरिजन बस्ती में एंबुलेंस रोड (no ambulance road in hamirpur) न बनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब (high court strict regarding ambulance road) किया है. हमीरपुर से सुजानपुर जाने वाली सड़क के साथ लगती हरिजन बस्ती डोडरू के लिए एक किलोमीटर एंबुलेंस रोड बनना प्रस्तावित है .सड़क निर्माण में हो रही देरी पर स्थानीय निवासी ने अदालत में याचिका दाखिल की थी.
अगली सुनवाई 24 अगस्त को: इसी याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को तय की गई है. स्थानीय निवासी धर्म सिंह ने प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में एंबुलेंस सड़क न बनाए जाने को लेकर अदालत से उचित निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई थी.
रोड बनाना प्रस्तावित: बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि हमीरपुर-सुजानपुर सड़क से डोडरू हरिजन बस्ती के लिए एक किलोमीटर एंबुलेंस सड़क बनाई जानी प्रस्तावित है. इस सड़क निर्माण के लिए कुछ हिस्सा सरकारी जमीन और कुछ हिस्सा निजी जमीन का उपयोग में आना है.
तीन मालिकों ने जमीन सौंपी : सरकार ने अदालत को बताया कि निजी जमीन के 3 मालिकों ने अपनी भूमि लोक निर्माण विभाग को सौंप दी है. वहीं, अन्य निजी जमीन मालिकों की ओर से विभाग को भूमि न देने के कारण इस सड़क के निर्माण कार्य में देरी हो रही है. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दायर करने के लिए हाईकोर्ट से 3 सप्ताह के और समय की मांग की गई. अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है. मामले की सुनवाई 24 अगस्त को होगी.
