चुनावों से पहले पेंशनरों को साधने की कोशिश, सालाना 130 करोड़ के अतिरिक्त लाभ की घोषणा

JCC pensioners meeting in shimla, सीएम जयराम ठाकुर ने पेंशनरों को साधने की कोशिश की है. राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेंशनरों की जेसीसी बैठक में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान का निर्णय लिया.

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) से ठीक पहले सीएम जयराम ठाकुर ने पेंशनरों को साधने की कोशिश की है. राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेंशनरों की जेसीसी बैठक में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान का निर्णय (JCC pensioners meeting in shimla) लिया.

पेंशनरों की पहली जेसीसी बैठक ( JCC First meeting of pensioners in shimla) में 65, 70 और 75 साल की उम्र पूरा कर चुके पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया (CM Jairam meeting in Secretariat) है. इससे पेंशनरों को कुल मिलाकर सालाना 130 करोड़ रुपये का लाभ होगा.

पेंशनभोगियों को जो पेंशन भत्ता वर्तमान में 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिया जाता है वह अब संशोधित पेंशन पर दिया जाएगा. इससे पेंशनभोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा. मुख्यमंत्री ने 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी, 2016 से नोशनल संशोधित वेतन मैट्रिक्स के 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर पर संशोधित करने की घोषणा की. इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र ही आदेश जारी करेगा.

उन्होंने घोषणा की कि पेंशनभोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2,40,640 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनभोगी हैं और उनका पूरा भुगतान समय पर किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को प्रथम जनवरी, 2016 से संशोधित किया गया है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रथम जनवरी, 2016 से 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह की गई है. उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है और आठ प्रतिशत और चार प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रथम जनवरी, 2016 और प्रथम जुलाई, 2018 से प्रदान की गई.

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि वेतनमान में संशोधन के बाद प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को प्रथम जुलाई, 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है.