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कर्मचारियों और पेंशनर्स को जयराम सरकार का तोहफा, वेतन आयोग पर कही बड़ी बात

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Published : Jan 25, 2022, 12:54 PM IST

Updated : Jan 25, 2022, 1:22 PM IST

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला (big decision of himachal government) लिया है. जयराम सरकार ने कर्मचारियों को 3 फीसदी बकाया डीए का देने का ऐलान किया है. सरकार ने पुलिसकर्मियों को भी राहत दी है. 2015 में नियुक्त कांस्टेबल उच्च वेतनमान के पात्र होंगे. जो पुलिस कर्मी पात्र हो गए हैं, उन्हें अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान तुरन्त प्रभाव से दिया जाएगा.

Jai Ram Thakur, CM, Himachal Pradesh
जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश

शिमला: पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं (big decision of himachal government) की हैं. सीएम जयराम ने कहा कि इसी माह सरकार ने नए वेतन नियम (new pay scales in himachal) लागू किए हैं. इससे दो लाख 25 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 6 हजार करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे. नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प दिए.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए हैं. अब इसके अलावा उन्हें तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा. इसके बाद भी यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा. हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे. इससे 1 लाख 75 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा. इस पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

सीएम जयराम ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसदी डीए दिया जाएगा. पहले 28 फीसदी थी, अब इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इस पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं, 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों के बराबर वेतनमान के लिए योग्य माना जाएगा. जो पात्र हो गए हैं, उन्हें संशोधित वेतनमान तुरंत दिया जाएगा. इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे. 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 में उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे.

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (social security pension in hp) के लिए निर्धारित 35 हजार आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने की भी घोषणा की है. इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल नि:शुल्क होगी.125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे. इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी. वहीं, किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई है.

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Last Updated : Jan 25, 2022, 1:22 PM IST
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