नाहन: गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे श्री रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले करीब 1142 परिवारों की समस्याओं को लेकर गठित जन संघर्ष समिति की बैठक (Jan Sangharsh Committee meeting in Nahan)सोमवार को ददाहू में संपन्न हुई. समिति के सहसंयोजक पीसी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी 10 जून को अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी होगा. इस दौरान समिति का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भी मिलेगा.
समिति सहसंयोजक ने कहा कि गत 24 दिसम्बर को उपायुक्त सिरमौर को सौपे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र में से अब तक एक भी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई.उन्होंने कहा कि न तो अब तक विस्थापितों को पहचान पत्र दिए और न ही पैरा-55 के तहत अब तक जारी किए गए मुआवजे का विस्तृत विवरण दिया गया. बता दें कि गत 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करीब 7000 करोड़ के इस डैम का शिलान्यास किया जाने के बाद समिति की गतिविधियां तेज हो गई और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विस्थापित अपनी सभी मांगे पूरी करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं.
शिलान्यास व वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मात्र 40 मेगावाट के इस डेम पर करीब 780 करोड़ खर्च हो चुके, जिसमें से करीब 450 करोड़ विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में दिए गए. बांध से डूबने वाले 7 किलोमीटर संगड़ाह-नाहन मार्ग के वैकल्पिक रोड की डीपीआर के लिए अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह को करीब 14 लाख का बजट उपलब्ध करवाया जा चुका है.
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