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मंडी जिले में प्रवासी और फेरीवालों का किया जाए पंजीकरण: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

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Published : Jul 5, 2022, 6:26 PM IST

मंगलवार को एबीवीपी मंडी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी ने मांग उठाई है (ABVP Mandi submitted memorandum to DC) कि जल्द से जल्द मंडी जिले में कार्य करने वाले मजदूरों और घर-घर जा कर सामान बेचने वाले सभी फेरी वालों का पंजीकरण पुलिस विभाग द्वारा किया जाए. एबीवीपी का मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हिमाचल के भोले भाले लोगों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं और मौका पाते ही चूना लगाकर गायब हो जाते हैं.

ABVP Mandi unit submitted memorandum to DC
एबीवीपी मंडी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला

मंडी: प्रदेश में आए दिन कई स्थानों पर प्रवासी मजदूरों और फेरी वालों का आपराधिक घटनाओं में हाथ होता है, लेकिन पंजीकरण के अभाव में ऐसे लोगों तक पहुंचना आसान नहीं होता. इसी समस्या के समाधान के लिए मंगलवार को एबीवीपी मंडी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी ने मांग (ABVP Mandi submitted memorandum to DC) उठाई है कि जल्द से जल्द मंडी जिले में कार्य करने वाले मजदूरों और घर-घर जा कर सामान बेचने वाले सभी फेरी वालों का पंजीकरण पुलिस विभाग द्वारा किया जाए.

ABVP Mandi unit submitted memorandum to DC
एबीवीपी मंडी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला

एबीवीपी (ABVP Mandi unit) का मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हिमाचल के भोले भाले लोगों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं और मौका पाते ही चूना लगाकर गायब हो जाते हैं. विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई है कि जिले के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे लोगों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण होना अति आवश्यक है. इस मौके पर एबीवीपी मंडी जिले के संयोजक निशांत गुलेरिया ने कहा कि जिला मंडी में रह रहे प्रवासी मजदूरों एवं फेरीवालों से जुड़ी लूटमारी एवं ठगी की घटनाएं लगातर बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद जिला प्रशासन से मांग करती है कि जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों और फेरी वालों की पहचान कर उनका पंजीकरण जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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