धर्मशाला में राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक आयोजित, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

धर्मशाला: राज्य अनुसूचित जाति आयोग (State Scheduled Caste Commission) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को धर्मशाला के बीडीओ हॉल में आयोजित की गई. आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायक मुल्ख राज प्रेमी, रविंद्र धीमान, पूर्व विधायक मनोहर धीमान सहित आयोग के अन्य पदाधिकारी और जिला के डीसी, एसपी संग सभी अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस मौके पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई.

उन्होंने कहा कि 2017 में आयोग गठन हुआ था. लेकिन पूर्व सरकार के समय पहले कम काम हुआ था, लेकिन अब सुचारू रूप से काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बेहतरीन कार्य किया है. जो कानून बने हैं, उसके तहत किसी के साथ अन्याय न हो. इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि परियोजनाएं और कानून तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वह धरातल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र से आए बजट का सही तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र से अब तक 20 हजार 854.63 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से 84 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से राज्य भर में अब तक एट्रोसिटी एक्ट (Atrocity act Himachal) के तहत कुल 198 मामले दर्ज हुए हैं. इसमें देहरा में सबसे अधिक 32 मामले हैं. जबकि सुलह ब्लॉक में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार का कोई केस न हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे है. कश्यप ने कहा कि कुछ लोग भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं. लेकिन हम सभी को मिलकर चलना है. उन्होंने कहा कि आयोग के पास लगातार समस्याएं पहुंचे, उस पर भी मंथन किया जाएगा. वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान (Schedule Cast Development Plan) का बजट सही प्रकार से इस्तेमाल हो.

इसके लिए हर जिले में स्टडी की जा रही है. उन्होंने कहा की एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं. उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों पर कोई दुर्व्यवहार होता है, तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस पर उचित कदम उठाए जाएं. इस पर एसपी को भी निर्देश जारी किए गए हैं.