शिमला: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल जिलों के जिलाधिकारियों के साथ (Interaction of PM with Aspirational Districts) संवाद किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने जिले के लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों का दायरा बढ़ाने में प्रदेश के चंबा जिले की उपलब्धि की भी सराहना की. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों के दायरे को लगभग 67 प्रतिशत से बढ़ाकर 97 प्रतिशत से अधिक करने की उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया.
बता दें कि प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की. उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की (Interaction of PM with Aspirational Districts) और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों के दायरे को लगभग 67 प्रतिशत से बढ़ाकर 97 प्रतिशत से अधिक करने की उपलब्धि की (Common Service Centers in chamba) सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की (Aspirational District Program) शुरुआत की थी और इस योजना के अन्तर्गत चंबा जिले का भी चयन किया गया था.
नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी अधोसंरचना जैसे समग्र मानकों के आधार पर कुल 112 आकांक्षी जिलों को चयन किया गया था, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना है जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के उपरांत चंबा जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर (Aspirational District in Himachal) प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि मार्च, 2019 में जिले को स्वास्थ्य और पोषण में द्वितीय स्थान पर, नवम्बर, 2020 में बुनियादी अधोसंरचना में सर्वश्रेष्ठ जिलों में और अक्तूबर, 2021 में देश में द्वितीय स्थान पर आंका गया है. उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के आधार पर जिले को नीति आयोग द्वारा परियोजनाओं के रूप में 8 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है और जिले के लिए सीएसआर शीर्ष के तहत 25.04 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है.
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