बिलासपुर: कोलडैम (Koldam) में शुरू हुए मछली उत्पादन (Fish Production) के चलते अब मोटर बोट के माध्यम से अवैध रूप से मत्स्य आखेट (Illegal fishing) करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. मत्स्य पालन विभाग (Fisheries Department) ने इसके लिए प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा था, जिसे अप्रूव्ल मिल गया है. अब जल्द ही यह मोटर बोट कोलडैम में उपलब्ध हो जाएगी. इसकी जानकारी मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश (Fisheries Department of himachal) के निदेशक सतपाल मैहता ने दी है.
उन्होंने बताया कि अवैध रूप से मछली का शिकार करने वालों पर नजर रखने के लिए गोबिंद सागर झील (Gobind sagar lake) व पौंग डैम (Pong dam) में बड़ी मोटर बोट लगाई गई है. हाल ही में कोलडैम (Koldam) में भी मछली उत्पादन (Fish Production) का कार्य शुरू किया गया है. जहां मछली की अच्छी पैदावार हो रही है. यहां के लिए मोटर बोट के लिए प्रपोजल (Proposal of Moter boat) भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. इस मोटर बोट का प्रयोग अवैध मत्स्य आखेट (Illegal fishing) पर नजर रखने के लिए किया जाएगा.
बता दें कि बिलासपुर के कोल डैम में इन दिनों ट्राउट फिश का उत्पादन (Trout Fish Production) काफी तेजी से चला हुआ है. हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली का रेट (Trout fish rate in himachal) काफी उच्च स्तर पर रहा है. वहीं ऐसे में यहां पर इस आखेट पर पूरी नजर बनाए रखने के लिए विभाग अब मोटर बोट खरीदने जा रहा है. ताकि मोटर बोर्ड के माध्यम से पूरे जलाशय में नजर की जा सके.
गौरतलब है कि मत्स्य विभाग (Fisheries Department) की ओर से बिलासपुर के कोलडैम (Coaldam of Bilaspur) में एक अलग से ट्राउट फिश का प्रोडक्शन (Trout Fish Production) किया जा रहा है. यहां पर पानी का तापमान ठंडा होने के चलते ट्राउट फिश (Trout Fish) तैयार की जा रही है. वहीं, विभाग की ओर से अभी हाल ही में ही 10 हजार नए बीज ट्राउट फिश के डाले गए हैं.
मत्स्य विभाग के निदेशक (Director of fisheries department) सतपाल मेहता ने बताया कि विभाग ने एक बड़ा मोटर बोट खरीदने का प्लान तैयार कर लिया है. इसका प्रपोजल तैयार करके हिमाचल सरकार (Himachal Government) को भी भेज दिया गया है. प्रपोजल को हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) पूरी करने के बाद लाखों रुपए की लागत का एक बड़ा मोटर बोट खरीदा जाएगा.
ये भी पढ़ें: सिरमौर में बीते 8 महीने में बाल विवाह के 21 मामले, इन तीन उपमंडलों से ही अधिकतर केस
