जींद और मेवात में बनेंगे पायलट ट्रेनिंग सेंटर और एयर स्ट्रीप- डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

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By ETV Bharat Haryana Desk

Published : Jan 2, 2024, 8:42 PM IST

Deputy CM Dushyant Chautala

Deputy CM Dushyant Chautala: जींद के उचाना में डिप्टी सीएम ने मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह के मेवात और जींद में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा. जिसके चलते ई-भूमि पोर्टल पर 200-200 एकड़ जमीन के लिए आवश्यकता डाली गई है.

जींद: हरियाणा में इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है. बीजेपी-जेजेपी आने वाले चुनावों जाीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजर रहे जम्मू-कटरा नेशनल हाईवे पर जींद और मेवात में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा. जिसके चलते ई-भूमि पोर्टल पर 200-200 एकड़ जमीन के लिए आवश्यकता डाली गई है.

'पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बढ़ रही मांग': मंगलवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद के उचाना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में पायलट ट्रेनिंग की मांग बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है. जमीन मिलते ही इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जींद में बीड़-बड़ा वन के पास कभी हवाई पट्टी के लिए जमीन होती थी. इसका रेवेन्यू रिकार्ड चेक करवाया जाएगा.

'किसान सरकार को देना चाहते है जमीन': डिप्टी सीएम ने बताया कि बीते चार सालों में कोरोना और किसान आंदोलन के बावजूद 38 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. प्रदेश में 9 जगहों पर ई-भूमि और जमीन परचेज के माध्यम से 9 जगह HSIDC के लिए आवेदन डाले गए हैं. डिप्टी सीएम ने बताया कि खटकड़ के पास औद्योगिक क्षेत्र के लिए ई-भूमि पर 550 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने को लेकर किसानों के आवेदन आ चुके हैं और ये किसान सरकार को अपनी जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए देना चाहते हैं.

'हिट एंड रन पर समय की मांग': वहीं, हिट एंड रन कानून के मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह समय की मांग थी. उनके पास फोन आए थे कि हड़ताल के कारण डीजल की दिक्कत होगी. लेकिन प्रदेश के सभी 22 जिलों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. कोई भी पेट्रोलियम कंपनी का चालक हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. क्योंकि ये भी आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आती है.

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