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सांसद और विधायकों को मिलेगा VIP ट्रीटमेंट! मुख्य सचिव ने जारी किया सर्कुलर

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Published : Dec 17, 2019, 12:44 PM IST

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को प्रोटोकॉल निभाने के निर्देश दिए हैं. सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि जो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी.

officers told to show respect to mp's and mla's
सांसद और विधायकों को मिलेगा VIP ट्रीटमेंट!

चंडीगढ़: अब सांसद और विधायकों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. अफसर सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रम में ना सिर्फ सांसद और विधायकों का स्वागत करेंगे, बल्कि अपनी कुर्सी छोड़कर उनका सम्मान करेंगे. इसके अलावा जब जनप्रतिनिधि कार्यक्रम पूरा होने पर वापस जाएंगे तब भी अधिकारियों को उन्हें गाड़ी तक छोड़कर आना होगा.

मुख्य सचिव ने जारी किया सर्कुलर
दरअसल हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आंनद अरोड़ा ने सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को प्रोटोकॉल निभाने के निर्देश दिए हैं. सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि जो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी. अफसरों को हिदायतें जारी की गई हैं कि अगर सांसद-विधायक उनके कार्यालय या सार्वजनिक कार्यक्रम में आते हैं तो वो खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे.

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बता दें कि 18 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अगुवाई में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों की बैठक में ये मुद्दा उठाया गया था. बैठक में ये कहा गया था कि कई अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते है. जिस वजह से कई बार नेताओं को असहज होना पड़ता है.

इस बैठक के बाद 14 अक्टूबर को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रोटोकॉल का पालन कराने के आदेश जारी किए. जिस पर काम करते हुए हरियाणा की मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों के लिए सर्कुलर जारी किया.

अधिकारियों को करना होगा सलान, छोड़नी पड़ेगी कुर्सी, जानिए और क्या है प्रोटोकॉल में

  • सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक कार्यकमों में अधिकारी को कुर्सी छोड़कर जनप्रतिनिधियों का स्वागत करना होगा
  • जाते वक्त भी अधिकारी को पूरे सम्मान के साथ जनप्रतिनिधि को गाड़ी तक छोड़कर आना होगा.
  • हर सवाल का जवाब पूरी सभ्यता से देना होगा
  • सांसदों और विधायकों के फोन को उठाना होगा और फोन नहीं उठाने पर एसएमएस करना होगा
  • जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को ध्यानपूर्वक सुनना होगा
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