चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा की. सीएम ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत बिंदुवार रिपोर्ट मांगी. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे फाइनल कर लिया जायेगा.
नई पैक्स नीति तैयार करने का निर्देश- मनोहर लाल ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पांच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि ये एक अलग मॉडल है जो उन लोगों को सक्षम करेगा जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है. अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और इस संबंध में निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए.
हाउसिंग फॉर ऑल के तहत बनेंगे एक लाख घर- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जाए. उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
सफाई कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना- मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष पचास में शामिल करने के अलावा 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर 50 प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ रखने के प्रयासों के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा. राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी जमीनों के मुद्रीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं के लिए खाली पड़ी जमीनों को बेचने तथा वैल्युएबल भूमि उपयोग के लिए बाहरी परिधि पर वैकल्पिक जमीन खरीदने के निर्देश दिए.
- सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 100 और शहरी स्थानीय निकाय 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे. इसके अलावा, कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा.
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिए खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए. हरियाणा और अन्य राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचकूला में स्पोर्ट्स हॉस्टल से संबंधित कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा.
- मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित होने वाली खिलाड़ी बीमा लाभ योजना, जो चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी, को अधिसूचित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और बजट घोषणाओं के तहत सभी परियोजनाओं और योजनाओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए.
बजट समीक्षा बैठक में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा उपस्थित रहे.
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