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हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, विधानसभा में प्रस्ताव पास

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Published : Dec 21, 2021, 12:07 PM IST

Updated : Dec 21, 2021, 3:58 PM IST

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिसार हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा अग्रसेन (Maharaja Agrasen Airport hisar) के नाम पर करने के लिए आया प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है. प्रदेश सरकार की ओर से यह अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

hisar Airport
महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार एयरपोर्ट के नामकरण का प्रस्ताव हुआ पेश

हिसार: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Haryana Assembly Winter session) के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलने का एलान किया है. उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर (Hisar Airport Renamed) महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जा रहा है. विधानसभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है. प्रदेश सरकार की ओर से यह प्रस्ताव अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है. इससे हिसार की एतिहासिक धरोहर को अंतराष्ट्रीय पहचान मिलेगी.

इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हिसार में 9 KM लम्बी एलिवेटेड सड़क बनेगी. जिस पर शहर में एंट्री और एग्जिट के रस्ते भी बनाये जायेंगे. 2022 में DPR बनते ही उसपर कार्य शुरू होगा. शहर में ट्राफिक का अवागमन सुचारू होगा और जाम आदि से मुक्ति मिलेगी.

hisar Airport
महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार एयरपोर्ट के नामकरण का प्रस्ताव हुआ पेश

विधायक बलबीर ने सदन में सवाल उठाया कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा.

हरियाणा में नहीं होने दी जाएगी बिजली की कमी

वहीं सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है. प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई. मुख्यमंत्री ने यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री के बीच हुई बहस के दौरान दी है.कांग्रेस विधायक किरण चौधरी (kiran chaudhary) ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया कि कोयला संकट के दौरान सरकार ने कितनी बिजली महंगे दामों पर खरीदी. बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जवाब में कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली के किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ा. जब किरण चौधरी ने यह ब्योरा मांगा कि इस पर कितना राजस्व खर्च किया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि यह सवाल आपके द्वारा लिखित में नहीं दिया गया. उत्तर भिजवा दिया जाएगा. इस दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री में बहस हो गई. इसके बाद सीएम ने मामले को संभालते हुए सदन में यह जवाब दिया.

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हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्याविधायक नयन पाल रावत ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि राज्य के कुल माध्यमिक, उच्च और अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के साथ शिक्षक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार व चपरासी की कुल संख्या कितनी है. उनके इस सवाल का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कौशल विकास निगम के जरिये जल्द ही चपरासी और चौकीदारों की भर्ती को पूरा किया जाएगा. इसके बाद प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल का मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25,30,868 है और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 28,37,671 है. मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की संख्या कम होने के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कहीं ज्यादा है. प्रदेश के 10 हजार 394 स्कूलों में 28 लाख 37 हजार 671 बच्चे पढ़ रहे हैं.

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विधानसभा में प्रस्ताव पासकांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने असंध में स्टेडियम बनाने की मांग उठाई तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेल विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाई जा रही है कि कहां-कहां स्टेडियम है और कहां स्टेडियम की जरुरत है. भविष्य में किसी की डिमांड पर स्टेडियम नहीं बनाएं जाएंगे बल्कि उस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से स्टेडियम का निर्माण होगा. यदि उस क्षेत्र के आसपास स्टेडियम नहीं होगा तो वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने पहले से बने हुए स्टेडियम के रख रखाव के लिए साढ़े 12 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. भविष्य में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा.

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Last Updated : Dec 21, 2021, 3:58 PM IST
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