चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया. इसके अलावा कई मुद्दों पर सदन में हंगामा भी हुआ. वहीं, दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि रेशनेलाइजेशन कमीशन (Rationalization commission will formed in Haryana) बनाया जाएगा. ये कमीशन हर विभाग में नौकरी और पद की जरूरत का रिव्यू कमीशन करेगा.
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल पर साधा निशाना: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को घेरा है. सदन में सीएम मनोहर लाल पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है. हुड्डा ने कहा कि कौशल निगम के नाम पर हरियाणा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. कम वेतन में युवाओं का शोषण किया जा रहा है. साथ ही कहा की सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है.
हुड्डा ने HSSC और HPSC के मुद्दे पर भी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि HSSC और HPSC की बजाए कौशल निगम से सरकार भर्ती कर रही है. उन्होंने का की कौशल निगम की नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता नहीं है. कच्ची नौकरियों की जगह पक्की नौकरियों की भर्ती करें सरकार. भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कौशल निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं.
वहीं विपक्ष की तरफ से पहचान पत्र को लेकर भी सदन में मुद्दा उठाया गया है. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र और पॅॉपर्टी आईडी में जमकर गड़बड़झाला किया जा रहा है. सरकार के पास फैमिली इनकम को वेरिफाई करने का कोई तरीका नहीं है.
सीएम मनोहर लाल ने दिया विपक्ष के सवालों का जवाब: सदन में सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नया पोर्टल है, चर्चा में कमियां तो सामने आएंगी ही. साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार पोर्टल से अभी चार-पांच हजार भर्तियां की गई हैं. सीएम ने कहा कि विदेस में नौकरी के लिए हमने अलग से मौका दिया है. जल्द ही रोजगार पोर्टल की कमियां दूर की (Rationalization commission will formed in Haryana) जाएंगी. कौशल रोजगार में अभी 4 से 5 हजार भर्तियां हुई हैं. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह पक्की नौकरी की जरूरत पड़ने पर एक्सटेंडेड होंगे. बिना एचटेट के भी शिक्षकों को नौकरी दी गई है.
सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 600 से 700 लोगों को अप्वाइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं. सीएम ने कहा कि नौकरी देने में स्थानीय स्तर को प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं सदन में सीएम ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को एडजस्ट किया जा रहा है. सरकार ने अध्यापक की खामियां भी दूर की है. HSSC और HPSC की भर्तियों में समय लगता है. प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परिवार पहचान पत्र बनाएं जा रहे हैं. PPP में 70 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया है.
सीएम ने कहा कि सरकारी अनुभव के मार्ग अलग से मिलेंगे. अभी जो सत्यापित डाटा है उसके आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है. एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद इनकम भी तय की जाएगी. PPP से 9 लाख अयोग्य परिवारों की पहचान होगी. PPP (परिवार पहचान पत्र) से 12 लाख अतिरिक्त योग्य परिवारों की पहचान हुई. जो कमी रही है उसमें सुधार करेंगे. पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे. कमीशन खाने वालों को तकलीफ हो रही है क्योंकि हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HKRN के विषय पर सदन में दिया जवाब: हरियाणा कौशल रोजगार निगम ठेकेदारी के जरिए नौकरियों का विकल्प दिया जा रहा है. लंबे वक्त तक कर्मचारियों का शोषण होता रहा उनका पीएफ जमा नहीं करवाया गया,उन सब शोषण से पोर्टल बचाएगा. अभी तक इस पोर्टल के जरिय 4000 से 5000 नई नौकरी दी गई हैं. सभी ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत लगाए कर्मचारी इस पोर्टल में समाहित किए गए.
पोर्टल नया है, कुछ तकनीकी खामियां आ सकती है लेकिन सरकार का लक्ष्य और विजन साफ है. गरीब अंत्योदय परिवारों के बच्चों को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी गई है. एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को नौकरी दी गई है. बिना किसी पर्ची, बिना तरफदारी के हमनें नौकरियां दी. सीएम ने कहा मैंने खुद नई नौकरी पाने वालों का रिव्यू किया.
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विपक्ष के यह दावे को हम समय आने पर पीपीपी खत्म कर देंगे, मेरिट फाड़ देंगे, पोर्टल खत्म कर देंगे सब हवा-हवाई. इन्हीं पोर्टल के जरिए हमने भ्रष्टाचार खत्म किया,कमीशन खत्म किया. आरक्षण से ज्यादा एससी, ओबीसी के युवाओं को इस पोर्टल के जरिए मिला मौका है. सीएम ने कहा कि 90 विधायकों में से किसी एक भी रिश्तेदार की नौकरी नहीं लगवाई.
