चंडीगढ़: ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का रविवार को समापन हो गया. समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि रहे. उन्होंने सभी वाहनों की खूबियां जानी. ईवी निर्माताओं, खरीददारों तथा उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज वाहन, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन चुका है. इसके कारण देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ नए वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में साढ़े 6 करोड़ से अधिक नए वाहनों की बिक्री होती है.
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारे भविष्य के वाहन हैं. हमें उन्हें प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा कि आज के समय में चल रही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक गैसें, पर्यावरण को दूषित करता है. इन समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प है. भारत सरकार वर्ष 2030 तक सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की ओर अग्रसर है. केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 2023-24 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कस्टम ड्यूटी को 21 प्रतिशत से घटा 13 प्रतिशत कर दिया है.
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है, इसके तहत 15 वर्ष पुरानी गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा, इसमें वाहन मालिकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है. देश में इस समय करीब एक करोड़ से अधिक गाडियां स्क्रैपिंग योग्य है. हरियाणा सरकार भी इस दिशा में उचित कदम उठा रही है. हरियाणा सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी है. इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है.
हरियाणा सरकार ने सुक्ष्म से मेगा उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 15 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. इस मौके पीएचडीसीसीआई हरियाणा चैप्टर के चेयर प्रणव गुप्ता ने कहा कि चैंबर द्वारा इस तरह के एक्सपो हरियाणा के अन्य शहरों में भी लगाए जाएंगे. वहीं हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रदीप अहलावत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल करना शुरू कर दिया है. हरियाणा में बहुत जल्द 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं.
