चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, उद्योग विभाग, कृषि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम, उद्योगों को उत्पादन के लिए खोलने तथा फसलों की खरीद से संबंधित कार्य की समीक्षा की.
हरियाणा की मुख्य सचिव ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार राज्य में उद्योग खुलने लगे हैं जिससे मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है. उन्होंने अधिकारियों को उद्योगों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है लेकिन इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मनरेगा के मजदूरों को जल-संरक्षण, सिंचाई से संबंधित कार्यों आदि में ज्यादा से ज्यादा लगाएं. माइग्रेंट लेबर को उनके कार्यस्थल के नजदीक काम दिलवाने का प्रयास किया जाए और उनके काम मिलने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने की जानकारी पुलिस को अवश्य दी जानी चाहिए. उन्होंने प्रोजेक्ट निर्माण व ईंट-भट्टों को नियमानुसार शुरू करवाने के निर्देश दिए.
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उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग व भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए. उपायुक्तों द्वारा प्रेरित करने पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा समुचित मात्रा में मास्क बनाने पर मुख्य सचिव अरोड़ा ने उनकी प्रशंसा की.
वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया कि सिविल सर्जन 69 वर्ष की आयु तक के रिटायर्ड डॉक्टरों व पैरा-मेडिकल स्टॉफ को भी अनुबंध आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त कर सकते हैं. राज्य सरकार कोविड-19 की रोकथाम में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह से सजग है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आशा वर्कर आदि की अगर कंटेनमेंट जॉन में ड्यूटी लगी है तो उनको पूरी सुरक्षा-किट दी जाएगी, शेष ड्यूटी के दौरान उनको दस्ताने, मास्क व सैनिटाइजर दिया जाएंगे.
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों व वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों की हर संभव सहायता करें ताकि उनको उद्योग शुरू करने में कोई कठिनाई न आए. हरियाणा खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास ने कहा कि जहां आढ़तियों द्वारा गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है वहां संबंधित एजेंसियों को सीधी खरीद करने के निर्देश दे दिए हैं.
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हरियाणा के कृषि एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि जो पंचायत या एफपीओ गेहूं खरीद करने में बिचौलिए की भूमिका निभाएगी उनके खाते में आढ़त की रकम भेजी जाएगी. अगर कोई सक्षम व्यक्ति या संस्था आढ़त के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उपायुक्त उनको नियमानुसार लाइसेंस जारी कर सकते हैं.
