नई दिल्ली: दिल्ली के तुगलकाबाद निवासियों के लिए केजरीवाल सरकार के तरफ अच्छी खबर आई है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तुगलकाबाद गांव के निवासियों के बचाव और पुनर्वास के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास योजना तैयार करें. सिसोदिया ने बुधवार को मुख्य सचिव को पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए जल्द से जल्द उचित पुनर्वास योजना तैयार करने और एक सप्ताह के भीतर इसका स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
मनीष सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तुगलकाबाद गांव में प्रस्तावित डिमोलिशन ड्राइव, उस क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले लोगों के लिए बेहद क्रूर साबित होगा. यह कार्रवाई लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. विशेषकर वहां के बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और विकलांग लोगों पर इसका बहुत प्रतिकूल असर होगा. ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है कि उचित पुनर्वास के बिना कोई डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए.
सिसोदिया ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि मुख्य सचिव भूमि-स्वामित्व एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करें. पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उनके वर्तमान आवास के निकटतम भूमि के टुकड़े की पहचान करें और पीड़ितों के लिए एक विस्तृत और उचित पुनर्वास योजना विकसित करें. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.
तुगलकाबाद किला परिधि क्षेत्र के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर अदालत के आदेश का हवाला देकर जनवरी में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया था. इसमें लोगों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी. इसके बाद इस मुद्दे को लेकर वहां बसे लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और अब इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास योजना की बात कही है.
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