नई दिल्ली: बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ का वादा कर दिल्ली की सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई केजरीवाल सरकार के चार साल बहुत अच्छे से बीते. पांचवां साल जाते-जाते पानी के मामले पर केजरीवाल सरकार के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ. पानी की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल ने सरकार की पूरी योजना पर बदनुमा दाग लगा दिया है.
20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी
पानी के क्षेत्र में 'आप' सरकार अपने पूरे कार्यकाल में जनता पर मेहरबान रही. यहां तक कि चुनावी वर्ष तक योजनाएं सरकार लाती रही. सरकार ने प्रति परिवार 20000 लीटर पानी मुफ्त की जाने की योजना जारी रखी. अभी कुछ दिनों पहले ही पानी के नए कनेक्शन के लिए जाने वाले शुल्क को काफी कम कर दिया.
मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना
मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना, जिसके तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों व गांव में रह रहे लगभग 45 लाख परिवारों को दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया. इस योजना के तहत सेप्टिक टैंक निशुल्क सफाई व्यवस्था का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया.
पानी का बकाया बिल भी माफ
इस वर्ष पानी का बकाया बिल भी सरकार ने माफ करने की घोषणा की है. नवंबर महीने में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मंत्रालय ने देश के प्रमुख शहरों के पानी के नमूनों की जांच करवाई तो उसमें दिल्ली का पानी गुणवत्ता के लिहाज से सबसे खराब पाया गया. जिस पर काफी बवाल मचा.
दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. सीएम केजरीवाल ने पहले केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम से जांच कराने की बात की थी. उन्होंने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया था.
