नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने AAP नेता की नियमित जमानत याचिका और अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने ED को एक सप्ताह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है. अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
सिसोदिया ने लगाई अंतरिम जमानत की अर्जीः अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए सोमवार को सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. फिर कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था. बता दें, CBI केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
28 अप्रैल को ED केस में भी कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सिसोदिया ने पहले सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट रुख किया था. इसका सीबीआई की ओर से जमकर विरोध किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.
सीबीआई की ओर से जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीलें जारी रखते हुए एएसजी एसवी राजू ने कथित घोटाले में सिसोदिया की भूमिका के बारे में कई अन्य सबूत पेश किए थे. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान गवाहों ने स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति में हेरफेर करने में सिसोदिया की भूमिका की पुष्टि की है.
मल्टीपल स्केलरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं सिसोदिया की पत्नीः सिसोदिया की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं. अभी 24 अप्रैल को ही तबीयत खराब होने पर उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तबीयत ठीक होने पर 29 अप्रैल को ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है. सिसोदिया पत्नी के चिकित्सा आधार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के दौरान भी आधार बना चुके हैं.
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