नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में प्राइवेट डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है. उपराज्यपाल ने कहा कि लोग अब भी कोरोना के आर्थिक प्रभाव से उबर रहे हैं.
उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्राइवेट डिप्लोमा संस्थानों में प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को एक साल के लिए टालने की सलाह दी है. पिछले दिनों प्राइवेट डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासतौर पर कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को मदद मिलेगी और वे फीस बढ़ने के बारे में चिंता किए बगैर रोजगार पाने के लिए डिप्लोमा लेवल के विभिन्न कोर्स कर पाएंगे.
फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उपराज्यपाल सचिवालय से फीस बढ़ाने के फैसले को खारिज करने के पीछे की वजह भी बताई गई है और ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को टालने की सलाह दी है. छात्रों को पहले ही 40 हजार से लेकर 50 हजार रुपये फीस के तौर पर देने पड़ रहे हैं, जो नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर के अन्य शहरों में डिप्लोमा स्टूडेंट्स की ओर से दिए जा रही फीस से ज्यादा है.
बता दें कि दिल्ली में हाल में नियुक्त हुए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ केजरीवाल सरकार के संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है. दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर एलजी की ओर से इस पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई.
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