नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक नीति को 31 दिसंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि कैबिनेट के मंत्रिमंडल ने इस नीति को विस्तार देने को मंजूरी दे दी है. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग फिलहाल सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे.
दिल्ली में वर्ष 2021 में 25,817 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए. वहीं, 2022 में यह संख्या बढ़कर 61,945 हो गई. लोगों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के प्रति बढ़ती जागरुकता को देखते हुए दिल्ली ईवी नीति को दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग 31 दिसंबर, 2023 तक सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे.
आठ अगस्त को समाप्त हुई थी नीति: दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020, इस साल आठ अगस्त को समाप्त हो गई थी. इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था. फिलहाल यह नीति अंतिम चरण में है. इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ई-ऑटो और ई-रिक्शा पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है.
-
Delhi Cabinet led by CM @arvindkejriwal has given its approval to extend the existing Delhi Electric Vehicle Policy till 31.12.2023 or till notification of Delhi EV policy 2.0 whichever is earlier.
— Kailash Gahlot (@kgahlot) October 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
All incentives including subsidy under the existing policy shall continue.…
">Delhi Cabinet led by CM @arvindkejriwal has given its approval to extend the existing Delhi Electric Vehicle Policy till 31.12.2023 or till notification of Delhi EV policy 2.0 whichever is earlier.
— Kailash Gahlot (@kgahlot) October 21, 2023
All incentives including subsidy under the existing policy shall continue.…Delhi Cabinet led by CM @arvindkejriwal has given its approval to extend the existing Delhi Electric Vehicle Policy till 31.12.2023 or till notification of Delhi EV policy 2.0 whichever is earlier.
— Kailash Gahlot (@kgahlot) October 21, 2023
All incentives including subsidy under the existing policy shall continue.…
दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 800 इलेक्ट्रिक बसें: दिल्ली सरकार, राजधानी को विश्व का सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चलने वाला राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है. फिलहाल दिल्ली परिवहन निगम के पास 800 इलेक्ट्रिक बसे हैं. राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को लेकर बेहद गंभीर है. केजरीवाल सरकार ने हर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी दी, जिससे लोगों ने 'ईवी' खरीदने की ओर रुख किया.
प्रदूषण से मिलेगी राहत: गौरतलब है कि डीजल और पेट्रोल वाहनों से वायु प्रदूषण होने के साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जो दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या है. इसकी रोकथाम के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से वायु प्रदूषण से राहत तो मिलती ही है, इनके रखरखाव का खर्च भी पेट्रोल-डीजल वाहनों के मुकाबले कम होता है.
दिल्ली में किस वर्ष कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए-
| वर्ष | इलेक्ट्रिक वाहन |
| 2018 | 20,964 |
| 2019 | 23,222 |
| 2020 | 12,379 |
| 2021 | 25,817 |
| 2022 | 61,945 |
- बीते 3 साल में ईवी नीति के तहत दिल्ली में हुए ये काम
- 4,600 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए.
- 1.28 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की हुई बिक्री
- दिल्ली में कुल वाहनों की तुलना में 14 से 15 प्रतिशत इलेट्रिक वाहन हैं
- वर्ष 2024 तक इसे 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है
- 2,500 बैटरी स्वैप मशीनें हैं
पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) में आई कमी: दिल्ली में बढ़ते इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों के कारण प्रदूषण के छोटे कण (पीएम 2.5) के स्तर में गिरावट आई है. हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक रिपोर्ट पेश की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि बीते नौ साल में दिल्ली में वायु प्रदूषण के पीएम 2.5 में 46 प्रतिशत और पीएम 10 में 42 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है. लोगों के जागरुकता से प्रदूषण के स्तर में अभी और गिरावट आ सकती है.
यह भी पढ़ें-एक नवंबर से बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश, प्रदूषण को लेकर अहम फैसला
