नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में निजी एजेंसी द्वारा वाहनों से लिया जा रहा पार्किंग और प्रवेश शुल्क को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है. औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भरोसा दिया है कि औद्योगिक क्षेत्र में 15 अक्टूबर से पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा. इसको लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी.
चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल के नेतृत्व में फैक्ट्री मालिकों ने उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की थी. इस दौरान फैक्ट्री मालिकों ने मांग की थी कि औद्योगिक क्षेत्र में टोल बैरियर नहीं होना चाहिए, इससे जाम लगता है. उद्यमियों पर पार्किंग का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है. इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है.
बता दें कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के साथ भी बैठक की थी. वहीं भाजपा की तरफ से कहा गया कि गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बवाना औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के सामने इस पूरे मामले को रखा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दबाव के चलते यह फैसला लिया. वहीं, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने दिल्ली सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है.
गौरतलब है कि दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन व ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश करने को लेकर व पार्किंग शुल्क को लेकर कड़ा विरोध जताया था. जिसके मद्देनज़र मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अक्टूबर से लगने वाले पार्किंग शुल्क के फ़ैसले को वापिस ले लिया.
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