नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही है कि बिजली सब्सिडी बिजली वितरण कंपनियों को देने के बजाय सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जमा की जाए. इससे भ्रष्टाचार की बहुत कम गुंजाइश होगी. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से बिजली सब्सिडी को समाप्त करने की भाजपा की रणनीति को आप के राजनीतिक गेम प्लान के लिए मौन समर्थन प्राप्त है. क्योंकि केजरीवाल सरकार अगले साल खुद ही सब्सिडी को समाप्त कर सकती है और फिर इसके लिए एलजी को दोषी ठहरा सकती है.
ये भी पढ़ें: Free Electricity in Delhi: दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, कैबिनेट ने लगाई मुहर
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि यह अजीब है कि दिल्ली नगर निगम के कामकाज को मजबूत करने के बजाए केजरीवाल सरकार शहर को साफ रखने की एमसीडी को जिम्मेदारी से भगा रही है. कहा कि केजरीवाल एमसीडी को शहर को स्वच्छ रखने की प्राथमिक भूमिका से वंचित करने के बजाय उसका काम पीडब्ल्यूडी को देकर एमसीडी की कार्यप्रणाली को कमजोर न करें. दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग अब से दिल्ली के रखरखाव का काम करेगा. जिसके लिए केजरीवाल सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर खरीदेगी, जिसकी घोषणा मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने की थी.
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि एमसीडी चुनाव जीतने का क्या मतलब था अगर आम आदमी पार्टी अपने ही पार्षदों को काम नहीं करने देना था. शहर के रखरखाव में निगम की प्रमुख भूमिका थी जिसका मुख्य कार्य अब केवल जानता से कर संग्रह तक ही सीमित रहेगा.
ये भी पढ़ें: DDA Flats 2023: 1675 फ्लैट जून तक बनकर तैयार हो जाएंगे, LG ने काम का लिया जायजा
