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दिल्ली परिवहन विभाग ने आतंकी मामले से जुड़ी एक कार को कबाड़ी को दिया, मामला सामने आने के बाद मचा हड़कंप

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 21, 2023, 8:51 AM IST

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terror case car scrapped: दिल्ली में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. एक आतंकी मामले में सबूत के तौर पर पुलिस द्वारा जब्त की गई कार परिवहन विभाग ने कबाड़ी को दे दिया. मामला सामने आने के बाद कबाड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अब कबाड़ी ने परिवहन विभाग को कटी हुई कार की फोटो साझा की. इस मामले की जनवरी में सुनवाई होनी है.

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार द्वारा उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत लोधी रोड स्थित दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय के बाहर खड़ी एक कार को भी परिवहन विभाग ने कबाड़ी को दे दिया, जो आतंकी मामले से जुड़ी थी. इस मामले की जनवरी में सुनवाई होनी है. मामला उजागर हुआ तो ट्रासपोर्ट विभाग ने कबाड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया. अब कबाड़ी ने परिवहन विभाग को कटी हुई कार की फोटो साझा की. हालांकि इस संबंध में जानकारी कोर्ट को दी दे गई है.

दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम ने बताया कि वर्ष 2006 माडल की मारुति आल्टो कार थी, जो सार्वजनिक रोड पर खड़ी थी, जिससे यातायात भी प्रभावित होता था. मई में इसे जब्त किया गया था. तीन महीने बाद तक वाहन का दावा करने नहीं आया. इसके बाद कार को कबाड़ी को भेज दिया गया. जब पूरा मामला सामने आने आया तो दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कबाड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया. इस नोटिस पर कबाड़ी ने परिवहन विभाग को कार के कबाड़ की तस्वीरें साझा की हैं.

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वहीं, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग द्वारा कबाड़ में भेजी गई यह कार एक आंतकी मामले से जुड़ी थी. इस मामले की जनवरी में कोर्ट में सुनवाई है. कार को कबाड़ में देने की बात कोर्ट को अवगत कराई गई है. बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. आदेश का उल्लंघन करने वालों के वाहनों को जब्त करने के लिए कहा गया था.

वहीं एनजीटी ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सर्वजनिक स्थान पर पार्क करने के लिए रोक भी लगाया हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों से निपटने के लिए नीति बनाने को कहा था. बीते वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर तक करीब 50 लाख वाहनों का उम्र पूरी करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. साथ ही अभियान चलाकर 15 हजार वाहनों को जब्त किया जा चुका है.

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