नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव व खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को फिर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेटर जारी कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार बार-बार हाईकोर्ट में झूठे बयान दे रही है. उन्होंने कहा कि विशेष स्कूलों के स्थानांतरण मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में लगातार तथ्यों को छुपाकर झूठे बयान दिए हैं. यह गंभीर मामला है.
उपराज्यपाल ने आगे कहा है कि केजरीवाल सरकार ने 18 नवंबर 2022 और 17 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट में यह कहकर गुमराह किया कि इस मामले से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास लंबित है. जबकि, सच यह था कि खुद दिल्ली सरकार ने ही अनावश्यक रूप से इस फाइल को अपने पास लंबित रखा. साथ ही हाईकोर्ट को चार महीने तक अंधेरे में रखा. दिल्ली सरकार से उपराज्यपाल ऑफिस में यह फाइल 28 मार्च 2023 को भेजी गई.
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें. साथ ही कोर्ट को पूरे मामले में सही तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराएं.
LG से तनातनी बरकरारः उल्लेखनीय है कि जबसे विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उप राज्यपाल बने हैं, तब से लगातार दिल्ली सरकार और उनके बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी है. चाहे दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का मामला हो, दिल्ली के बजट को पास करने का मामला हो या फिर कई अन्य फाइलों को मंजूरी देने का मामला. दिल्ली सरकार उप राज्यपाल में टकराव की स्थिति देखने को मिली है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में उपराज्यपाल के खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी कर चुके हैं. AAP के कई अन्य नेता भी उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार और मारपीट में शामिल होने जैसे आरोप लगाकर मोर्चा खोल चुके हैं.
