शिक्षा विभाग ने 7 स्पेशल स्कूलों का किया अधिग्रहण, LG ने दी थी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत संचालित होने वाले 7 स्पेशल स्कूल अब इस विभाग द्वारा आगे संचालित नहीं होंगे. इन 7 स्पेशल स्कूलों को संचालित करने का जिम्मा दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने उठाया है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सभी 7 स्पेशल स्कूलों का अधिग्रहण कर लिया है. इस संबंध में ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन(आईईबी) के द्वारा एक परिपत्र जारी कर दिया गया है.

गाठित टीम भौतिक रूप से स्कूल का करेगी दौरा: शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस परिपत्र में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होने वाले 7 स्पेशल स्कूलों का शिक्षा निदेशालय ने अधिग्रहण किया है. इन सभी 7 स्पेशल स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने उप शिक्षा निदेशकों को जरूरी निर्देश भी जारी किया है कि शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला उप शिक्षा निदेशकों से कहा है कि वह तुरंत एक टीम गठित करे. जिसमें 1 प्रिंसिपल, एचओएस, जिला समन्वयक शामिल हो. इस टीम में एक पीजीटी, एक टीजीटी शिक्षक भौतिक रूप से स्कूल का दौरा करेगी. इस दौरान टीम आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत यहां विभिन्न शैक्षिक पहलुओं का विश्लेषण करेगी.साथ ही एक सप्ताह के अंदर इस टीम को आईईबी मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है.

7 स्पेशल स्कूलों की लिस्ट: शिक्षा विभाग ने जिन 7 स्पेशल स्कूलों का अधिग्रहण किया है.उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं. मयूर विहार स्थित बधिरों के लिए नर्सरी प्राइमरी स्कूल (एन.पी.एस.डी)., मयूर विहार फेज 1 स्थित स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन (S.M.R.C.), किंग्सवे स्थित नेत्रहीन लड़कों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल (जी.एस.एस.एस.बी.बी.), रोहिणी सेक्टर 4 स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फॉर द डेफ (GM.S.D). नेहरू विहार स्थित गवर्नमेंट लेडी नॉयस सीनियर सेकेंडरी, दिल्ली गेट स्थित बधिरों के लिए स्कूल (G.LNS.S.SD), कालकाजी स्थित गवर्नमेंट लेडी नॉयस नर्सरी प्राइमरी स्कूल.

एलजी ने दी थी मंजूरी: शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र में बताया कि इन सभी 7 स्पेशल स्कूलों का शिक्षा द्वारा अधिग्रहण करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी है. हालांकि, इन 7 स्कूलों में छात्रावास संचालित करने का काम दिल्ली की समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाएगा.इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में किए गए प्रावधानों के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा.