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दिल्ली कांग्रेस ने AAP को घेरा, कहा- छात्राओं का यौन शोषण दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिह्न?

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 28, 2023, 10:54 PM IST

दिल्ली कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी
दिल्ली कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी

दिल्ली कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में लगातार यौन शोषण की घटनाओं के बाद यह उजागर हो गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता और छात्र सुरक्षा में केजरीवाल सरकार की पोल खुल चुकी है.

नई दिल्ली: बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ​बीच आपसी सहमति बनने के ​बाद एक बार फिर टकराव देखने को मिला. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में यौन शोषण व छेड़छाड़ की घटनाओं पर बड़ा प्रश्न उठाया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल धराशाही हो गया है. केजरीवाल सरकार की पोल खुल चुकी है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज ही रोहिणी सेक्टर 11 के सरकारी स्कूल में दो बच्चों के साथ हुए यौन शोषण का मामला सामने आया. जिस पर शिक्षा मंत्री आतिशी चुप्पी साधी हुई हैं. इससे साबित होता है कि सरकार स्कूली छात्रों की सुरक्षा के प्रति बिलकुल भी फ़िक्रमंद नहीं है. उन्होंने कहा कि पीड़ितों की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कारण थे कि पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं की? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाने की मांग करती है.

अनिल चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले द्वारका के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने और जूस पीने से 70 बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिस पर सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं ली. इन्द्रपुरी में गैस पाइप लाइन लीक होने से निगम स्कूल के 23 बच्चों का बीमार पड़ना आम आदमी पार्टी की सुरक्षा व्यवस्था को उजगार करती है. दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चें किसी भी तरह सुरक्षित नहीं, यह साबित हो चुकी है.

छात्र सुरक्षा में सरकार की खुली पोल: कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, फूड पाईजनिंग व अन्य घटनाओं ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. शिक्षा में बदलाव करके क्रांति लाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के पास छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष योजना नहीं है. सरकार को स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

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