कांग्रेस ने नगर निगम आयुक्त को लिखा पत्र, दिल्लीवासियों को राहत देने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे दिल्लीवासियों पर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगमों और केजरीवाल सरकार को नई योजनाऐं लाकर लोगों की मदद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण लॉकडाउन में लोगों को फायदा पहुंचाने की जगह भाजपा शासित निगम के लोग SMS/फोन द्वारा जनता को हाउस टैक्स देने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं.

भाजपा पर व्यापारी विरोधी होने का आरोप

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की बात करने वाली भाजपा शासित निगम द्वारा लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों की दुकानों के दोगुने हाउस टैक्स के नोटिस देने के बाद भाजपा की नियत साफ हो जाती है कि भाजपा दुकानदारों व व्यापारियों की विरोधी है, जबकि लॉकडाउन में दुकानें बंद पड़ी थीं और लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. ऐसे में दोगुना टैक्स दिल्ली के लोगों पर अतिरिक्त बोझ है.

आगे बढ़ाएं तारीख

अभिषेक दत्त ने कहा कि सम्पति कर के संबध में दिल्ली के लोगों की मांगों का ध्यान रखते हुए उन्होंने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सम्पत्तिकर ऑनलाइन जमा न करके मैनुअल भी जमा किया जाए तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी सम्पत्ति कर जमा करने की समय अवधि को आगे बढ़ाए ताकि लोगों को टैक्स जमा करने के लिए अधिक समय मिल सके. कोरोना काल में अधिकतर सम्पत्ति मालिक, वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं दिव्यांग और कोविड संक्रमण से प्रभावित होने के कारण लोग घर से बाहर नही निकल पा रहे थे.

अनाथ बच्चों के नाम हो 5 लाख की FD

अभिषेक दत्त ने मांग की कि लॉकडाउन के कारण लोगों की दुकानें और व्यापार बंद रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों को वर्तमान वर्ष में सम्पति कर में छूट दी जाए. उन्होंने कहा कि जिस परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है, उस परिवार को वर्तमान सम्पत्ति कर में छूट दी जाए. पत्र में यह भी मांग की गई कि कोविड महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनका सम्पत्ति कर माफ किया जाए. साथ ही दिल्ली सरकार बच्चों के नाम 5 लाख की फिक्स डिपोज़िट करवाए, स्कूल की फीस माफ की जाए तथा 21 वर्ष की आयु तक जब तक उनका रोजगार नहीं लग जाता, उनके बिजली, पानी के बिल माफ किए जाए तथा 10 हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद की जाए.

कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई

अभिषेक दत्त ने कहा कि यदि दिल्ली नगर निगम नोटिस के द्वारा लोगों प्रॉपर्टी जब्त करेगी तो कांग्रेस पार्टी तीनों निगमों के खिलाफ अभियान छेड़कर लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में केजरीवाल सरकार और तीनों निगमों को दिल्ली के लोगों को राहत देनी चाहिए. दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल पर फिक्स जार्च माफ करे और निगम सम्पत्ति कर माफ करें.

उन्होंने कहा कि तीनों निगमों को घर-घर जाकर टैक्स कलेक्शन की योजना बनानी चाहिए, ताकि निगम के राजस्व की कमी को दूर किया जा सके. उन्होंने कहा कि कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है.