किसानों की समस्या पर ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने सीएम आवास से पहले रोका

BJP delegation stopped in front of Delhi CM residence: रविवार को दिल्ली बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल किसानों एवं कृषि भूमि की मुआवजा योजना की मांग को लेकर सीएम आवास पहुंचा. हालांकि, पुलिस बल ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से पहले ही रोक लिया.

नई दिल्ली: दिल्ली के किसानों एवं देहात की कृषि भूमि की मुआवजा योजना की मांग और देहात में विकास की मांग को लेकर भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया. भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में रविवार को भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचा.

हालांकि, मुख्यमंत्री कैंप आफिस द्वारा बुलाये पुलिस बल ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्य मंत्री आवास से कुछ दूरी पर रोक दिया गया. दिल्ली के ओचंदी और आस पास के गांवों मे कृषि भूमी अधिग्रहित होनी है जिस कारण वहां किसानों में रोष है. इसको लेकर भाजपा ज्ञापन में इसके लिये नई मुआवजा नीति की मांग कर रही है.

मुख्यमंत्री आवास के कर्मी सम्पर्क करने पर दिल्ली देहात से जुड़ा ज्ञापन भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए. प्रतिनिधिमंडल में वीरेन्द्र सचदेवा, रामवीर सिंह बिधूड़ी के अलावा विधायक विजेन्द्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेई एवं जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सतीश और मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर शामिल थे.

इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विधायकों के साथ दिल्ली में किसान हितकारी कृषि भूमि मुआवजा योजना एवं देहात में विकास की मांग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ज्ञापन देना चाहते थे. लेकिन उन्होंने पुलिस बल लगवाकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को रोका और मिलने से इनकार कर दिया.

सचदेवा ने कहा कि हम मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार अविलंब किसान हितकारी कृषि भूमि मुआवजा योजना बना कर लागू करें. ताकि भूमि अधिग्रहण को लेकर दिल्ली के ओचंदी एवं आसपास के गांवों में चल रहे किसानों के असंतोष को शांत किया जा सके. रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री के ना मिलने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि हम सोमवार को विधानसभा में ओचंदी के किसानों की मुआवजा नीति की मांग को उठायेंगे. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली देहात को विकास कार्यों एवं समाज कल्याण योजनाओं से वंचित किया है, जिससे आज किसानों एवं देहात के अन्य लोगों में रोष है.