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दिल्ली नगर निगम के बजट पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया, प्रोफेशनल और हाउस टैक्स को लेकर बोला हमला

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 10, 2023, 8:21 PM IST

दिल्ली नगर निगम के बजट पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
दिल्ली नगर निगम के बजट पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

BJP Reaction On MCD Budget: दिल्ली नगर निगम में शनिवार को पेश हुए बजट को लेकर रविवार को बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष और पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने बजट के कई बिंदुओं को लेकर दिल्ली की AAP सरकार को घेरा. प्रोफेशनल टैक्स और हाउस टैक्स को इंस्पेक्टर राज कायम करने वाला बताया.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष और पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने रविवार को बताया कि दिल्ली के विकास में प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि का बहुत बड़ा योगदान है. एमसीडी में महापौर डॉ शैली ओबेरॉय की अध्यक्षता में शनिवार को निगमायुक्त ज्ञानेश भारती द्वारा पेश किए गए बजट में इन प्रोफेशनल पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. जिसका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है और आगामी सदन बैठक में भी इस प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त करने का विरोध बीजेपी करेगी.

साथ ही एमसीडी चुनाव से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले पूरी दिल्ली का हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था. उनका यह वादा भी खोखला निकला. ग्रामीण इलाके में कोई हाउस टैक्स माफ नहीं किया गया है. नेता विपक्ष और पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यदि हाउस टैक्स माफ किया गया है तो कोई नोटिफिकेशन तो दिखाया जाए.

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मेयर डॉ शैली ओबेरॉय ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला है. इसकी भाजपा पार्षद घोर निंदा करते हैं. नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी जाए. साथ ही आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 20 प्रतिशत की छूट दी जाए. समय समय पर भाजपा स्कीम लेकर आती रहती थी. पुरानी पेनल्टी और ब्याज भी माफ किया जाना चाहिए.

अब आम आदमी पार्टी आने के बाद स्कीम और छूट बंद कर दी गई है. इसके पीछे आम आदमी पार्टी नेताओं के लूट खसोट की नियत के आधार पर इंस्पेक्टर राज कायम करना है, जो भाजपा ने खत्म किया था. हम मांग करते हैं कि हाउस टैक्स की पुरानी स्कीमें फिर लाई जाए. केजरीवाल ने एक साल पहले वादा करते हुए कहा था कि हम 1 जनवरी 2024 तक कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे. यह वादा भी पूरा होता नहीं दिख रहा है. क्योंकि कुछ ही दिन बाद वह तारीख भी आने वाली है, और कूड़े के पहाड़ वहीं है.

साथ ही दिल्ली विधानसभा में कहा था कि हम एमसीडी को साढ़े आठ सो करोड़ रुपए देंगे, लेकिन विधानसभा में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया गया. एमसीडी को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है. स्वच्छता के बजट में ढाई प्रतिशत की कटौती की गई है. इसके कारण अब सफाई कार्य बाधित हो जाएंगे. इस कटौती का हम विरोध करते हैं और इस बजट को बढ़ाने की हम मांग करते हैं. ताकि सफाई कार्य बाधित न हो सके. और तय लक्ष्य के भीतर कूड़े के पहाड़ खत्म किया जा सके.

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