अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की छात्र ऋण माफी योजना, बाइडेन बोले- लड़ाई खत्म नहीं हुई

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने छात्र ऋण माफी योजना रद्द कर दी है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमारी छात्र ऋण राहत योजना को रद्द करने का न्यायालय का निर्णय गलत है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है.

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को छात्र-ऋण माफी योजना को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अकल्पनीय करार दिया है. उन्होंने कहा है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है. व्हाइट हाउस की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बाइडेन ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हमारी छात्र ऋण राहत योजना को रद्द करने का न्यायालय का निर्णय गलत है लेकिन मैं कड़ी मेहनत करने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत पहुंचाने के अन्य तरीके खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा प्रशासन प्रत्येक अमेरिकी को उच्च शिक्षा का वादा दिलाने के लिए काम करना जारी रखेगा. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो बाइडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफी योजना को झटका दिया था. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने उस योजना को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य बकाया कर्ज से जूझ रहे लाखों कर्जदारों को 20,000 अमेरिकी डॉलर तक की राहत प्रदान करना था.

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा सर्वोच्च बहुमत के पक्ष में लिखने के साथ अदालत में निर्णय 6-3 था. बाइडेन प्रशासन के कार्यक्रम को चुनौती देने वाले राज्यों ने कहा कि यह COVID-19 महामारी की आड़ में अनुमानित 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संघीय छात्र ऋण को माफ करने का एक गैरकानूनी प्रयास है.

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी शिक्षा सचिव ने कानून को फिर से लिखा. सीएनएन के अनुसार रॉबर्ट्स ने लिखा कि सचिव की व्यापक ऋण रद्दीकरण योजना को उचित रूप से 'माफी' नहीं कहा जा सकता है, जो बाइडेन ने कहा कि मेरे प्रशासन की छात्र ऋण राहत योजना लाखों मेहनती अमेरिकियों के लिए जीवन रेखा होगी, क्योंकि वे सदी में एक बार आने वाली महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी योजना से लगभग 90 प्रतिशत राहत प्रति वर्ष 75,000 यूडीडी से कम कमाने वाले उधारकर्ताओं को दी जाएगी, और इसमें से कोई भी 125,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी.
(एजेंसी)