नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मालदीव सरकार ने गुरुवार को दोहराया कि वह एक-चीन सिद्धांत के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, यह मानते हुए कि दुनिया में एक ही चीन है. मालदीव के राष्ट्रपति चीन की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर हैं.
यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की और राज्य परिषद के प्रमुख ली कियांग और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष झाओ लेजी के साथ बैठकें कीं. उनकी यात्रा भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद के बीच हो रही है. दोनों देशों के नेताओं ने चीन-मालदीव की पारंपरिक मित्रता को मजबूत करने और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया और व्यापक सहमति पर पहुंचे.
दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में कहा गया कि 'मालदीव सरकार एक-चीन सिद्धांत के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, यह मानते हुए कि दुनिया में एक ही चीन है. चीन की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है, और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है.'
बयान में कहा गया कि मालदीव चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी बयान या कार्रवाई का विरोध करता है, ताइवान की सभी स्वतंत्रता अलगाववादी गतिविधियों का विरोध करता है और ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक संबंध विकसित नहीं करेगा. मालदीव किसी भी बहाने से चीन के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है और राष्ट्रीय पुनर्एकीकरण हासिल करने के लिए चीन द्वारा किए गए सभी प्रयासों का समर्थन करता है.
उन्होंने सक्रिय रूप से आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने, आर्थिक और व्यापार सहयोग पर चीन-मालदीव संयुक्त समिति के तंत्र का पूरी तरह से लाभ उठाने, व्यापार सुविधा बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.
इसके अलावा, मालदीव ने उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए चीन द्वारा दी गई दीर्घकालिक, निस्वार्थ मदद के लिए अपनी सराहना व्यक्त की. चीन ने मालदीव को उन क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सहायता प्रदान करना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की कि मालदीव बुनियादी ढांचे के निर्माण, चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य, लोगों की आजीविका में सुधार, नई ऊर्जा, कृषि और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में मानता है.
