नई दिल्लीः डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी (Fraud in the name of DDA land pulling policy) करने वाले दो आरोपियों को आर्थिक अपराध शाखा (EWO) ने गिरफ्तार (delhi police eow arrested con) किया है. आरोपियों ने एमटीएनएल सोसायटी के नाम पर 45 लोगों से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था. पुलिस इनके द्वारा किये गए फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ कर रही है.
EWO के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार, जेएस जाखड़ की तरफ से एमटीएनएल सोसायटी के खिलाफ शिकायत आर्थिक अपराध शाखा को दी गई थी. एमटीएनएल एम्पलाइज हाउस वेलफेयर सोसायटी (MTNL Employees House Welfare Society) में उन्होंने एक फ्लैट बुक कराया था. अगस्त 2019 में सोसायटी की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट 19.80 लाख रुपये लाख में बुक कराया था. इसके लिए उन्होंने 4.51 लाख रुपये सोसायटी को दिए, लेकिन यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है. इस शिकायत पर 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी.
छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि 45 सदस्यों से लगभग 4.60 करोड़ रुपये आरोपियों ने लिए हैं. उन्होंने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट देने की बात कही थी. इसमें से 90 फीसदी रकम को एक अन्य कंपनी में भेजा गया था. आरोपी जतिन की पत्नी के खाते में भी रकम भेजी गई थी. मैट्रिक्स एंटरप्राइजेज के साथ जमीन खरीदने का एग्रीमेंट बनाया गया था. जमीन के मालिक ने 2.25 करोड़ रुपये में यह जमीन बेची थी, जबकि सोसायटी ने चार करोड़ रुपये में इस जमीन का एग्रीमेंट बनाया था.
ये भी पढ़ें-क्या होता है वारंट? जानिए वारंट कैसे जारी होता है
सोसायटी की तरफ से मैट्रिक्स एंटरप्राइज को कमीशन भी दिया गया था. राजकुमार मेट्रिक्स कंपनी का प्रमुख था. इस मामले में एसीपी अनिल समोता की देखरेख में एसआई रविंद्र कुमार की टीम में शामिल करने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान जतिन गुलरजानी और राजकुमार के रूप में की गई है. गिरफ्तार किया गया जतिन प्रॉपर्टी डीलर है. वहीं, राजकुमार पहले कंप्यूटर का काम करता था.
ये भी पढ़ें-दिल्ली: तिहाड़ पहुंचा कोरोना, दो कैदी समेत छह जेलकर्मी संक्रमित
देवेश चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वह डीडीए की लैंड पॉलिसी के तहत किसी भी योजना में रुपया न लगाएं. अभी तक ऐसे 28 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अभी तक किसी को लाइसेंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए रुपये लगाने से पहले अच्छे से छानबीन कर लें.
