नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण को क्षेत्र में 6 भूखंडों की नीलामी के 140.97 करोड़ रुपये मिले हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 32 और 33 में 6 भूखंड नीलाम किए गए थे, इसमें 7 हजार, 10 हजार, 12 हजार और 20 हजार वर्ग के 6 वर्ग मीटर के भूखंडों की नीलामी की गई थी. इन छह भूखंडों में लगभग 90 हजार स्क्वायर मीटर की जमीन आती थी. यमुना विकास क्षेत्र में आने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के चलते यमुना विकास प्राधिकरण को इन छह भूखंडों से बड़ा मुनाफा हुआ है.
ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण में 6 औद्योगिक भूखंडों की नीलामी हुई है. इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर साफतौर पर देखने को मिला है. इन 6 भूखंडों का आरक्षित मूल्य 71.48 करोड़ था, इसके साक्ष्य प्राधिकरण को 140.97 करोड़ रुपये मिले हैं. प्राधिकरण को नीलामी से 97 प्रतिशत धनराशि मिली है. सबसे महंगा भूखंड 12000 वर्ग मीटर का बिका, इसका आरक्षित मूल्य 9,095 करोड़ था, जबकि यह 29.05 करोड़ रुपये का बिका है.
यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि लेफ़्ट ओवर स्कीम के तहत औद्योगिक भूखंडों की योजना निकाली थी, यह भूखंड सेक्टर 32 व 33 में आते हैं. सेक्टर 33 में 70,50 वर्ग मीटर 10000 वर्ग मीटर 12000 वर्ग मीटर में एक-एक भूखंड थे, जबकि सेक्टर 32 में 20000 वर्ग मीटर के तीन भूखंड थे इनके लिए 80 आवेदक आये. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि पहली बार नीलामी के जरिए भूखंड आवंटित किए गए, जिसके चलते यमुना विकास प्राधिकरण को बड़ा मुनाफा हुआ है. 6 भूखंडों की नीलामी के लिए 93 लोगों द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से 80 लोगों को ही डॉक्यूमेंट समय पर प्रस्तुत करने के चलते नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके चलते यमुना विकास प्राधिकरण को 140,97 करोड़ रुपये मिले हैं.
प्राधिकरण के सीईओ का मानना है कि यमुना विकास प्राधिकरण में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है. इसके साथ ही जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी आने से यहां की जमीनों की कीमत भी बढ़ गई है, जिसके चलते इन भूखंडों से यमुना विकास प्राधिकरण को मुनाफा हुआ है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 06 औद्योगिक भूखण्डों की योजना की ई-नीलामी गुरुवार को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न की गयी। ये 6 औद्योगिक भूखंड 140.97 करोड़ रुपये तक में बिके. इनका आरक्षित मूल्य 71.48 करोड़ तय किया गया था. लगभग 97 प्रतिशत ज्यादा राजस्व मिला.
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