नई दिल्ली/गाजियाबाद:कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर करीब दो महीने से दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर समेत राजधानी की अन्य सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक दिल्ली से घर वापसी भी नहीं होगी. गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों द्वारा प्रेस वार्ता की गई. "किसान नेताओं की नहीं, किसानों के दिल की बात". इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन में शामिल किसान संगठनों के नेताओं को भी वार्ता में शामिल किया जाए.
चर्चा में वीएम सिंह को किया जाए शामिल
किसान गुरप्रीत सिंह ने कहा बीते दो महीने में किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है. इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात तो की गई लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर बात नहीं की गई. पंजाब और हरियाणा से करीब 30 किसान नेता केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई वार्ता में शामिल हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है. यूपी के लगभग 55 किसान संगठन गाज़ीपुर बोर्डर पर आंदोलन में शामिल हैं. वार्ता में उत्तर प्रदेश से केवल दो किसान नेता शामिल हो रहे हैं. हम चाहते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल यूपी के अन्य किसान नेताओं को भी वार्ता में शामिल किया जाए. अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह लंबे समय से किसानों की कानूनी लड़ाई लड़ते आए हैं. सरदार वी एम सिंह समेत अन्य नेताओं को भी वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया जाए.
दूसरे राज्यों के किसान नेताओं को भी आए बुलावा
किसान प्रमोद यादव ने कहा उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के जो किसान संगठन लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हैं. ऐसे तमाम संगठनों के नेताओं को भी वार्ता के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाया जाए.
