नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के थिंक-टैंक दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के मद्देनजर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है. यह साझेदारी हुई है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ. यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, जो जनता की भलाई के लिए बेहतर कानून बनाने और शासन में सुधार करने के लिए कानूनी शोध करता है. 3 दिसंबर को इन दोनों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ.
'कानूनों सुधारों पर सुझाव'
इसके अनुसार, डीडीसीडी के साथ मिलकर विधी, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति और कानूनी सुधारों को लेकर सुझाव देने का काम करेगी. इसके अलावा, विधी अदालतों और अधिकारियों की ओर से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर पारित विभिन्न दिशा-निर्देशों के विश्लेषण में डीडीसीडी की मदद भी करेगी.
'नए समाधानों पर करेंगे काम'
इस साझेदारी की घोषणा के अवसर पर डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने नवीन समाधानों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है. अब हम विधी के सहयोग से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आने वाले दिनों में नए समाधानों पर काम करने की उम्मीद करते हैं.
'डाटा के उपयोग पर जोर'
इस अवसर पर विधी की संस्थापक अरग्या सेनगुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से विधि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर काम कर रही है. 2017 में हमने एक व्यापक रिपोर्ट ‘दिल्ली की हवा को साफ करना’ प्रकाशित की थी. हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार के पास वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाने की राजनीतिक इच्छा है. उन्होंने वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए डेटा के उपयोग पर जोर दिया.
