नई दिल्ली: साल 2017 से नॉर्थ एमसीडी में शासित बीजेपी के शासनकाल में निगम को लगातार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरना पड़ रहा है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि निगम के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में राजस्व नहीं है. अब निगम को कोर्ट के द्वारा तीखी टिप्पणी के बाद अपनी संपत्तियों को न सिर्फ लीज पर देकर बल्कि संपत्ति को बेच कर बड़ी संख्या में राजस्व जुटाना पड़ रहा है. ताकि कर्मचारियों का वेतन जारी किया जा सके.
इस बीच नॉर्थ एमसीडी में शासित बीजेपी की सरकार जल्द आगामी स्टैंडिंग कमेटी और हाउस की महत्वपूर्ण बैठकों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव निगम की जमीनों को लीज और बेचने के मद्देनजर ऑन टेबल प्रस्ताव लाने जा रही है. इतनी बड़ी संख्या में निगम की जमीनों को लीज या फिर बेचने के प्रस्ताव को ऑन टेबल लाया जाना निगम के इतिहास में पहली बार हो रहा है. निगम के द्वारा हाल ही में वॉल सिटी क्षेत्र के अंदर 22 दुकानों में से चार दुकानों को पहले ही बेचा जा चुका है.
जानकारी के मुताबिक, नॉर्थ एमसीडी में सत्ता में शासित बीजेपी के द्वारा जिन जमीनों को बेचने या फिर लीज पर देने का प्रस्ताव आगामी बैठकों में ऑन टेबल लाया जा रहा है. उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति प्रमुख रूप से आसफ अली रोड पर स्थित निगम की संपत्तियां हैं. जिन्हें 99 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है. खास बात यह है कि इन सभी संपत्तियों के रिजर्व प्राइस को पहले के मुकाबले 20 फ़ीसदी काम करके अब यह प्रस्ताव लाने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है. उदाहरण के तौर पर पहले जिस 52 वर्ग मीटर की दुकान की कीमत 1 करोड़ 84 लाख थी अब उसे 1 करोड़ 40 लाख में निगम देने जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार हाल ही में निगम के अंदर स्टैंडिंग चेयरमैन की बीजेपी की कुछ पार्षदों के साथ बैठक भी हुई थी. जिसके बाद डेढ़ दर्जन से ज्यादा निगम की संपत्तियों को कम कीमत पर बेचने का फैसला लिया गया और इसके मद्देनजर स्थानीय पार्षदों को भी समझा दिया गया है कि उनके द्वारा कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया जाए.
नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी की सरकार निगम की संपत्तियों को बेचने के लिए काफी जल्दी में है. निगम के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की कीमत जो पहले तय की गई थी उसे कम करके उन्हें लीज या फिर बेचा जा रहा है. जिसका उदाहरण नावेल्टी सिनेमा की जमीन और दंगल मैदान की जमीन भी है. जिन्हें उनकी कीमत से कम दामों पर बेचा गया या लीज पर दिया गया है.
बता दें, निगम अभी डेढ़ दर्जन और ऐसे प्रस्ताव लेकर आने वाली है. ऐसे में क्या इन प्रस्तावों के पास होने के बाद निगम को कितने राजस्व की प्राप्ति होती है और क्या निगम की आर्थिक बदहाली इस तरह के प्रस्ताव को पास करने से दूर हो पाती या फिर बीजेपी के नेता अपने चहितो को फायदा पहुचाते है.
