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आउटकम बजट: नए बजट से पहले पिछले साल के खर्च का सिसोदिया ने दिया हिसाब

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Published : Mar 25, 2022, 5:03 PM IST

Updated : Mar 25, 2022, 6:41 PM IST

शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया (Finance Minister Manish Sisodia) ने विधानसभा में सदन के समक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 का आउटकम बजट पेश किया.

सिसोदिया
सिसोदिया

नई दिल्लीः विधानसभा में नए वित्त वर्ष का बजट पेश (Delhi budget session) करने से पहले पुराने बजट का हिसाब किताब देने की पहल के तहत पिछले पांच सालों से दिल्ली सरकार द्वारा शुरू प्रयोग इस साल भी जारी रहा. शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया (Finance Minister Manish Sisodia) ने विधानसभा में सदन के समक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 का आउटकम बजट पेश किया. दिल्ली सरकार ने इसे आउटकम बजट (Outcome Budget of Delhi Government) का नाम दिया है. इसका मकसद है कि सरकार द्वारा किये गए कामों और सार्वजनिक व्यय को पूरी पारदर्शिता जनता के सामने हो.

इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि देश की आजादी के 75 सालों में भारत में बहुत सी सरकारें आई लेकिन दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने खुद की जवाबदेही तय करते ही इस परम्परा की शुरुआत की है. 'जो कहा सो किया, की कसौटी पर खड़े होकर जनता को ये बताया है कि उन्होंने पिछले साल साल बजट के दौरान किए गए अपने वादों को कितना निभाया. कौन-सी योजना पूरी हुई तथा कौनसी योजना कहां खड़ी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अलावा आज देश में आज किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आउटकम बजट पेश कर सके. क्योंकि, हम फाइलों और जुमलों की जाल में नहीं फंसाते, जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं.

आउटकम बजट
आउटकम बजट
आउटकम बजट 2021-22 की झलकियांः शिक्षा
  • केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट में स्कूलों में नए कमरे बनाने की बात की और दिल्ली सरकार के स्कूलों में 13,181 कमरे बनाकर तैयार किए.
  • दिल्ली सरकार के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 18 लाख हुई
  • पिछले साल बजट में स्कूल ऑफ़ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत करने की बात की| पिछले सत्र में 20 स्कूल शुरू हो चुके है जिसमें 2300 बच्चे पढ़ रहे है साथ ही इस सत्र में 11 नए स्कूल खोले जा रहे है तो एसओएसई में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 4800 हो जाएगी
  • दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपना नया बोर्ड स्थापित किया है जो आई.बी के साथ मिलकर काम कर रहा है.
  • दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत, देश में ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने वाली दिल्ली देश का पहला राज्य, अगले सत्र से प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू होगा देशभक्ति करिकुलम
  • सरकारी स्कूलों में 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत जिसमें 3 लाख बच्चों ने अपने 51,000+ टीम्स बनाकर भाग लिया और 126 शानदार बिज़नेस आइडियाज के साथ एक्सपो का आयोजन किया गया| इन आइडियाज में देशभर से आए निवेशकों ने करोड़ों के इनवेस्टमेंट ऑफर दिए.
  • बिज़नेस ब्लास्टर्स एक्सपो में शामिल बच्चों के लिए DTU, NSUT, IP, IGDTUW जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में बीबीए प्रोग्राम के 673 सीटों पर सीधे दाखिला
  • देश के मेंटर प्रोग्राम को मिली शानदार सफलता 50,000 से अधिक मेंटर ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1 लाख बच्चों को दी मेंटरशिप

उच्च शिक्षा

• केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट सत्र में दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात की. इसकी तैयारियां जोरों पर है और वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कैंपस बनाने का काम शुरू हो चुका है. अगले सत्र से यह 250 भविष्य के बडिंग ओलंपियनस को एडमिशन दिया जाएगा.

• दिल्ली सरकार ने अपने टीचर्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है जो अपने सिटी कैंपस में शुरू हो चुका है और मेन कैंपस भी जल्द शुरू हो जाएगा. आने वाले सत्र से यूनिवर्सिटी में दाखिले भी शुरू हो जाएंगे.
• केजरीवाल सरकार ने मेरिट-कम-मीन्स प्रोग्राम के तहत बजट वर्ष 2020-21 में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 3700 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान की थी. जबकि बजट वर्ष 2021-22 में 7000 विद्यार्थियों को इस छात्रवृति के माध्यम से 48 करोड़ रुपये दिए गए.

तकनीकी शिक्षा

• दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जिसकें 15 कैंपस में 6300 विद्यार्थी पढ़ रहे है. अगले सत्र में इसमें 11 कैंपस और जोड़े जाएंगे जिससे यूनिवर्सिटी में 2500 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा.
•दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली की योगशाला’ कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दिल्ली में 370 केन्द्रों पर 9 हज़ार से ज्यादा लोग योग व ध्यान का अभ्यास कर रहे है. इन लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ट्रेंड योग प्रोफेशनल योग सीखा रहे है.

स्वास्थ्य

• दिल्ली में वर्तमान में 520 फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक है| जहाँ पिछले 1 साल में 1.44 करोड़ लोगों ने अपना इलाज करवाया है. इन मोहल्ला क्लिनिक में प्रतिदिन 60,000 लोगों ने अपना इलाज करवाया है.
• केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की क्वालिटी को बरक़रार रखने के लिए हर 3 महीने पर एक सर्वे का आयोजन करने का निर्णय भी लिया है और 2500 लोगों पर किए गए पहले सर्वे में 85% लूग्न ने माना की उन्हें 20 मिनट से ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा साथ ही 90% लोग मोहल्ला क्लिनिक से संतुष्ट है.
•दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में 13,844 बेड्स स्थापित किए.
•कोरोना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हुए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या को बढ़ाते हुए 3865 से 9243 किया.
•आईसीयू बेड्स की संख्या 534 से बढ़ाकर 2091
•दिल्ली में 100% वयस्कों को पहली डोज लग चुकी है और 90% वयस्कों को दूसरी डोज साथ ही 15 से 18 वर्ष के 70% बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है| जो देश में सबसे ज्यादा है.

परिवहन

•केजरीवाल सरकार ने नई शुरुआत करते हुए आरटीओ ऑफिस की सुविधाओं को फेसलेस बनाया जिससे अबतक 5 लाख लोगों को फायदा हुआ है.
•महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम के तहत 3 करोड़ पिंक टिकट वितरित किए
• ई-व्हीकल पालिसी को प्रोत्साहित किया जिससे दिल्ली में पिछले 2 सालों में कुल बिकने वाले वाहनों में ई-व्हीकल की संख्या 10%, 2024 तक 25% का टारगेट करेंगे हासिल.

पीडब्ल्यूडी

• केजरीवाल सरकार ने वादा किया, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरी दिल्ली को तिरंगामय करते हुए दिल्ली में लहरायेंगे 500 ऊंचे तिरंगे, अबतक 125 तिरंगे लग चुके है. 30 अप्रैल तक लगेंगे 200 तिरंगे, 15 अगस्त तक लग जाएंगे सभी तिरंगे.
•पिछले वर्ष दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य था. दिसम्बर तक 1.33 लाख सीसीटीवी कैमरा लग चुके है.
•अबतक दिल्ली में कुल 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरा लग चुके है. अंतराष्ट्रीय मैगज़ीन ने भी माना है कि दिल्ली जितना सघन सीसीटीवी नेटवर्क पूरे विश्व में कहीं नहीं है.
•केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में कुल 10,500 फ्री वाई-फाई स्पॉट लगाए चुके है. पिछले 1 साल में 2 हज़ार वाई-फाई स्पॉट बढ़े है.

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

•बजट वर्ष 2021-22 में दिसंबर तक 3.10 लाख विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी गई. बजट वर्ष 2020-21 में ये संख्या 2.81 लाख थी.


क्या है आउटकम बजटः जब सरकार किसी योजना की शुरुआत करती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर व पूंजीगत व्ययों के लिए धन आवंटित करती है तो ये आउटपुट होता है. लेकिन आउटकम से अभिप्राय उस योजना से लोगों को मिलने वाले लाभ से है. उदाहरण के लिए सरकार एक अस्पताल में एक एक्स-रे मशीन स्थापित करती है तो ये सरकार का आउटपुट है लेकिन उस मशीन के माध्यम से कितने लोगों की जांच हुई ये उसका आउटकम है.

Last Updated : Mar 25, 2022, 6:41 PM IST
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