नई दिल्ली: नई परिवहन नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने इसमें कुछ बदलाव की बात कही थी और इसे लेकर अधिसूचना लाने की बात कही गई थी. लेकिन अभी भी सरकार इसका अध्ययन कर रही है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बातचीत की.
गुजरात सरकार ने प्रावधानों में किया कुछ बदलाव
इसी बीच खबर आई कि गुजरात सरकार ने नई परिवहन नीति के प्रावधानों में अपनी तरफ से कुछ बदलाव किया है. इसे लेकर जब हमने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से सवाल किया, तो उनका कहना था कि दिल्ली सरकार अपने तरीके से इस पर विचार कर रही है. सरकार नोटिफिकेशन की स्टडी कर रही है कि इसमें राज्य की शक्ति क्या क्या है और दूसरे राज्यों में क्या किया जा रहा है, साथ ही पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, इसे भी सरकार देख रही है.
मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं
कैलाश गहलोत ने यह भी बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं. इनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, 34 मामलों में कंपाउंडिंग अमाउंट में राज्य सरकार अपनी तरफ से भी छूट दे सकती है. इसे लेकर सरकार के अंदर काफी डिस्कशन हुआ है और चूंकि यह रोड सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हम विचार कर रहे हैं. किसी भी स्टेज पर हमें लगा कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो हम जरूर करेंगे.
अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में दिल्ली सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और इसमें किस तरह के बदलाव सामने आते हैं.
