नई दिल्ली: एकीकृत नगर निगम ने एमसीडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर अंतरिम बजट जारी कर दिया है. यह बजट फिलहाल एमसीडी के द्वारा अगले कुछ समय तक निगम के प्रमुख चुनाव होने तक के लिए प्रमुख क्षेत्रों में किए जाने वाले खर्चे के तौर पर जारी किया गया है, ताकि निगम की प्रशासनिक गतिविधियां ना मिले हो नागरिकों को जो सुविधाएं निगम के द्वारा दी जाती रही हैं वह सुविधाएं मिलती रहे. निगम के द्वारा इस बार के बजट में विशेष तौर पर फोकस सैनिटेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने पर रखा गया है. एमसीडी के अनुसार इस बार के बजट दिल्ली वासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने पर केंद्रित कर बनाया गया है.
राजधानी दिल्ली में पुनः एकीकृत की गई दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) का यह पहला बजट है. एमसीडी के द्वारा इस बार विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली में स्वछता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर बजट के कुल हिस्से का 27.19% हिस्सा यानी कि 4153.28 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में साफ सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं. जो इस वित्तीय वर्ष में निगम के द्वारा किसी भी क्षेत्र में खर्च की जाने वाली सबसे अधिक राशि है. आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी एमसीडी के द्वारा खर्च किया जाएगा. 2022-23 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में निगम के द्वारा अपने कुल बजट का 17.23% हिस्सा खर्च करने के लिए प्रस्तावित किया गया है यानी कि कुल 2632.78 करोड़ रुपये निगम के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे.
वही निगम के द्वारा अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए बजट का 21.11% यानी कुल 3225.35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जबकि लोक निर्माण के साथ स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 11.34% हिस्से को खर्च किया जाएगा जो कि 1732 .15 करोड़ रुपये है. इस पूरी योजना के तहत एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में डार्क स्पॉट्स को खत्म किया जाएगा. सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के क्षेत्र में भी निगम के द्वारा 10.28% बजट का जो हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया है. जिसकी कुल राशि 1570.25 करोड़ रुपये है.इसके साथ ही कुछ अन्य मदों में भी निगम के द्वारा राशि निर्धारित की गई है.
| एकीकृत एमसीडी के पहले अनुमानित बजट में किसको क्या मिला |
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कम्युनिटी सर्विस के लिए 11.8 करोड़ का बजट किया गया प्रस्तावित जिसके साथ डेवलपमेंट एक्सपेंस के लिए 504 करोड रुपये और बाकी खर्चों के लिए 257.2 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए. वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने अपने द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विसेज को सरलता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराने और निगम की वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाएगा. जिससे दिल्ली के नागरिकों को ना सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिल पाए बल्कि निगम के द्वारा एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को भी तैयार किया जा सके. जिसमें भ्रष्टाचार की जगह ना हो और नागरिकों को सरलता के साथ सभी सुविधाएं मिल सकें.
इसके साथ ही दिल्ली में एमसीडी के द्वारा योग्य संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा. निगम के राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत संपत्ति कर है. लेकिन निगम अभी तक अपने आय के इस स्त्रोत के दायरे को पूरी तरीके से नहीं बड़ा पाया है. जिसको लेकर इस वित्तीय वर्ष में निगम के द्वारा प्रयास किया जाएगा. साथ ही एक विशेष अभियान के तहत निगम के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के मद्देनजर आत्मनिर्भर होने के साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए भी कई अभियान शुरू किए जाएंगे.
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