नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया. इस बार का बजट निगम शासित बीजेपी सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है. जिसमें किसानों से लेकर बुजुर्गों, निगम कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की घोषणाए की गई हैं. इस बार के बजट में एसडीएमसी ने किसी भी तरह का कोई टैक्स न बढ़ाकर दिल्ली की जनता को राहत दी है. इस बार बजट में बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए दिल्ली के गांव-देहात के किसानों को उनकी रिहाइशी प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया है. साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को ध्यान में रखते हुए पार्षदों को ₹50 लाख का फंड आवंटित करने की घोषणा भी की गई है. एसडीएमसी में बीजेपी की सरकार ने बजट के माध्यम से 50 से अधिक योजनाओं की घोषणा करके दिल्ली के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है.
अगले 2 महीने के अंदर दिल्ली नगर निगम की सभी 272 सीटों के लिए प्रमुख चुनाव होने जा रहे हैं. जिसको लेकर इन दिनों राजधानी का सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है. इस बीच आज आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में बजट नेता सदन इंद्रजीत सहरावत ने पेश किया. 4830.57 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में निगम को कुल आय की प्राप्ति 4821.43 करोड़ ही अनुमानित है. नेता सदन इंद्रजीत सेहरावत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में दक्षिण दिल्ली नगर निगम को लगभग 1200 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति अकेले संपत्ति कर से होने का अनुमान है.
दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता सदन इंद्रजीत शेरावत ने बजट में सबसे बड़ी घोषणा निगम में कार्यरत 1130 फील्ड वर्कर्स और 1155 डीबीसी कर्मचारियों को पक्का करने की. जो पिछले 20 साल से निगम में काम कर रहे हैं. नेता सदन ने दूसरी सबसे बड़ी घोषणा खाली पड़े पदों को भरने को लेकर की है. साथ ही जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई है उन्हें भी 1 साल के भीतर किया जाएगा. निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था भी ख़त्म करने का एलान किया गया. ग्रुप डी में निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, अगर उनके बच्चे अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पर 2000, 1500 और ₹1000 मिलेंगे.
संपत्ति कर के क्षेत्र में एसडीएमसी ने वैल्यूएशन कमेटी की 3 सिफारिशों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है. संपत्ति कर पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट जारी रहेगी. जबकि एमनेस्टी स्कीम पर भी राहत बरकरार रहेगी. साथ ही साथ शिक्षा सेस जो संपत्ति कर पर लगाया जाता था उसे अब संपत्ति कर के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी किसानों की रिहायशी संपत्ति को पूरी तरीके से संपत्ति कर में छूट दी जाएगी. साथ ही ग्रामीण इलाकों में किसानों के हर एक परिवार को एक पशु रखने की भी इजाजत दी जाएगी और उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ना ही एक पशु रखने के लिए उन्हें किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी.
अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन क्षेत्रों के पार्षदों को 50 लाख रुपए का फंड अब निगम के द्वारा मुहैया कराया जाएगा. ताकि अनाधिकृत क्षेत्रों का भी विकास भली-भांति तरीके से हो सके और लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल सकें. एसडीएमसी के क्षेत्र में सभी डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए हर वार्ड में प्रत्येक पार्षद को ₹5लाख का फंड अलग से मुहैया कराया जाएगा. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार जिनमें बेटियों की शादी है. उन परिवार में विधवा माताओं की बेटियों को शादी के मद्देनजर मिलने वाली सहायता राशि को ₹30000 से बढ़ाकर ₹40000 कर दिया गया है. साथ ही साथ बेटियों की शादी के लिए 1 दिन के लिए सामुदायिक भवन निगम की ओर से नि:शुल्क बुक किया जाएगा.
तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में पास हो कर जाने वाले बच्चों को मेरिट के आधार पर प्रत्येक कक्षा में 5 लड़कियां और 5 लड़कियों को साइकिल प्रदान की जाएगी. साथ ही निगम अपने अंतर्गत आने वाले हर वार्ड के अंदर एक मॉडल स्कूल की स्थापना करेगी जो कि इंग्लिश मीडियम होगा. निगम अपने सभी स्कूलों को पूरी तरीके से डिजिटल एजुकेशन के लिए तकनीकी उपकरणों से लैस करेगी. निगम के सभी स्कूल पूरी तरह से सोलर सिस्टम से लैस होने के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से युक्त होंगे.
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एसडीएमसी के नेता सदन इंद्रजीत सेहरावत ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस बार का बजट एसडीएमसी में शासित बीजेपी की सरकार का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है. बजट के अंदर हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की गई है. किसानों बुजुर्गों और युवाओं को हर एक माध्यम से राहत देने का प्रयास किया गया है.वही दूसरी तरफ़ नेता विपक्ष प्रेम चौहान ने निगम में बीजेपी की सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बार के बजट को कागजी बजट बताते हुए कहा कि 15 साल से निगम में इसी तरह का कागजी बजट लोक-लुभावन घोषणाओं वाला पेश किया जाता रहा है.
