नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. लॉकडाउन के कारण मज़दूरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार मज़दूरों को दिल्ली से पलायन करते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में ईटीवी भारत से एक्सक्लुसिव बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कानून मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, देखिए.
सवाल: अन्य राज्यों में उद्योग को लेकर श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं क्या दिल्ली सरकार इससे सहमत है और क्या इससे संबंधित कानून बनाए जाएंगे?
जवाब: उद्दोग को लेकर एक संतुलित पॉलिसी बनाने की जरूरत है. मजदूर के बगैर उद्योग का विकास नहीं हो सकता और जबतक उनको सुरक्षा और भरोसा नहीं दिया जाता तबतक वे शहर की तरफ जल्द नहीं लौटेंगे.
जबतक पूंजी और श्रम दोनो को संरक्षण नहीं मिलेगा तबतक अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना मुश्किल है. एकांकी राज्य सरकार फैसला लेकर यह करना चाहती है तो यह असंभव काम है.
सवाल: इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का क्या ब्लू प्रिंट है जिसके जरिए सरकार काम करेगी?
जवाब: पूरी दिल्ली इस दिशा में आगे बढ़कर काम करेगी. एक समग्र सुझावों के साथ दिल्ली सरकार एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगी. जिसे लोगों के सामने रखा जाएगा.
सवाल: मजदूरों को लेकर दिए जा रहे किराए को लेकर उठ रहे सवालों को पर क्या कहना चाहेंगे?
जवाब: केंद्र पॉलिसी के अनुसार जहां के प्रवासी मजदूर हैं वहीं की सरकार उनके किराए की पेमेंट करेगी. बिहार सरकार के अनुसार पहले मजदूर अपने किराए से राज्य पहुंचे फिर उन्हे पैसे दिए जाएंगे लेकिन इस हालात में मजदूरों के पास पैसे नहीं हैं तो ऐसे में दिल्ली सरकार पेमेंट करने का काम करेगी जिसे राज्य सरकार रिटर्न कर देगी, फिलहाल इसका जबाव बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया है.
सवाल: मजदूरों के किराए को लेकर दिए जा रहे पैसे को लेकर केंद्र सरकार से कोई चर्चा हुई?
जवाब: राज्य और केंद्र के नोडल अधिकारी संपर्क में हैं. चर्चा जारी है. लेकिन दिल्ली सरकार मजदूरों की सहायता करती रहेगी.
