नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के द्वारा सौ फीसदी वित्त पोषित कॉलेजों में फंड को लेकर चल रहा संग्राम जारी है. इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय डीन ऑफ कॉलेज और दिल्ली सरकार के बीच मुलाकात हुई. यह मुलाकात दिल्ली सचिवालय में हुई जिसमें डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणि और दिल्ली सरकार की शिक्षा सलाहकार आतिशी के बीच कॉलेजों की समस्या का समाधान को लेकर चर्चा की गई.
इस मुलाकात को लेकर डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणि ने कहा कि अगर सरकार एक हफ्ते के अंदर फंड जारी कर देती है. तभी इस मुलाकात को सकारात्मक माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि फंड जारी नहीं होने की वजह से आ रही समस्या को लेकर भी उन्हें अवगत कराया है. साथ ही कहा कि फंड को गवर्निंग बॉडी के गठन साथ जोड़ कर देखना गलत है. यह बात भी उनके समक्ष रखी है जिससे कि भविष्य में कभी इस तरीके की परेशानी न आए.
'गबर्निंग बॉडी गठित होते ही जारी होगा फंड'
इस मुलाकात को लेकर आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर एसोसिएशन के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि दोनों पक्षों ने गतिरोध को खत्म करने के लिए यह विश्वास दिलाया है कि वह नियमानुसार काम करेंगे. उन्होंने कहा कि आगामी 10 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुलाई गई है. उस बैठक में दिल्ली सरकार के 6 कॉलेजों के सदस्यों के नाम भेज दिए जाएंगे.
प्रोफेसर हंसराज ने कहा कि सरकार ने डीयू प्रशासन को आश्वासन दिया है कि गवर्निंग बॉडी के गठन होते ही कॉलेजों के फंड जारी कर दिए जाएंगे. इसके साथ-साथ ही ऑडिटिंग का कार्य भी चलता रहेगा. प्रोफेसर हंसराज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार के बीच हुई इस बैठक के बाद उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे.
