नई दिल्ली: नगर निगम के एकीकृत हो जाने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन को लेकर समस्या सुलझी नहीं है. इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष के कई नेता आमने-सामने की स्थिति में हैं. AAP नेता दुर्गेश पाठक ने अपने हालिया बयान में निगम पर कर्मचारियों के वेतन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं एकीकृत निगम द्वारा आधिकारिक रूप से बयान जारी कर सूचना दी गई है, कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जो 1500 करोड़ रुपये का फंड दिया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है.
दरअसल दिल्ली में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद एकीकृत नगर निगम दोबारा अस्तित्व में आ चुकी है, लेकिन इन सब के बीच निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लेकर अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है.
वहीं इस पूरे मामले पर एकीकृत नगर निगम की तरफ से बकायदा बयान जारी कर जानकारी दी गई है. बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन जारी करने के मद्देनजर योजना पर लगातार कार्य कर रही है. दिल्ली सरकार द्वारा निगम को दी जाने वाली राशि को जारी करने के बाद ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति में सुधार होने में कुछ मदद मिलने का अनुमान है.
वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली नगर निगम को 6000 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है. इसी क्रम में दिल्ली सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के रूप में जो 1500 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है, उसमें से 750 करोड़ जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी तक 750 करोड़ रुपये भी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त नहीं हुए हैं. इन 750 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त किए जाने के बाद ही निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान में बड़ी राहत मिल पाएगी.
