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कमिश्नर के कर के प्रस्ताव को स्थाई समिति के सदस्यों ने बताया जनता पर बोझ

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Published : Jan 6, 2021, 10:49 PM IST

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में बुधवार को बजट को लेकर चर्चा की गई. समिति के सदस्यों ने बजट पर अपनी राय और सुझाव दिए. चर्चा की शुरुआत करते हुए स्थाई समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार के बकाया नहीं देने की वजह से निगम की कई योजनाएं सरकारी नहीं हो पा रहीं. दिल्ली सरकार निगम का बकाया दबा कर बैठी हुई है.

Discussion regarding budget in meeting of Standing Committee of East Delhi Municipal Corporation
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नई दिल्ली: बुधवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में बजट को लेकर चर्चा हुई. समिति के सदस्यों ने बजट पर अपनी राय और सुझाव दिए. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने की. चर्चा के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने कमिश्नर के नए कर और पुरानी करों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जनता पर बोझ बताया.

'दिल्ली में अराजक सरकार बैठी है'

'दिल्ली सरकार निगम का बकाया दबा कर बैठी है'

चर्चा की शुरुआत करते हुए स्थाई समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार के बकाया नहीं देने की वजह से निगम की कई योजनाएं सरकारी नहीं हो पा रहीं. दिल्ली सरकार निगम का बकाया दबा कर बैठी हुई है. इसके बावजूद निगम अपने सीमित संसाधन में बेहतर कार्य कर रहा है. कोरोना काल में अभी निगम कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम कर लोगों की जान बचाने का काम किया. दीपक मल्होत्रा ने कहा कि निगम की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमें अपने संसाधन से आय बढ़ाने की जरूरत है. खाली पड़े प्लॉटों को चिन्हित कर उसमें पार्किंग सुविधा शुरू की जाए.


समिति के सदस्य बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि पार्किंग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर निगम अपनी आय को बढ़ा सकता है. साथ ही निगम के जितने भी शौचालय हैं, उनमें एडवरटाइजिंग बोर्ड लगाकर उससे भी आय को बढ़ाया जा सकता है. बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि कोरोना के वजह से वैसे ही लोगों का काम-धंधा कम हो गया है. ऐसे में कमिश्नर द्वारा लगाया गया नया कर जनता पर बोझ होगा. जनता पर किसी भी तरीके का नया कर लगाना ठीक नहीं है.

समिति के सदस्य अजय कुमार का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार निगम का पैसा नहीं देगी तब तक जनता को बेहतर सुविधा देना मुश्किल है. निगम के आय का सबसे प्रमुख स्रोत हाउस टैक्स है. जिसको ज्यादा से ज्यादा वसूलने का प्रयास किया जा रहा है.

'निगम को खुद के आय के स्रोत बढ़ाने होंगे'

वहीं स्थाई समिति की सदस्य गुंजन गुप्ता ने कहा कि वेस्ट मटेरियल का उपयोग आय बढ़ाने में किया जाना चाहिए. हम गोबर का निस्तारण कर उससे आय का स्रोत बना सकते हैं. इसके साथ ही जितने भी प्लास्टिक के कचरे हैं, उसका इस्तेमाल हम टाइल्स बनाने में कर सकते हैं. जिसका इस्तेमाल निगम के पार्को में किया जा सकता है. साथ ही उसे बेचा भी जा सकता है. गुंजन गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अराजक सरकार बैठी है जो निगम का बकाया नहीं दे रही है. ऐसे में निगम को अपने खुद के आय के स्रोत बढ़ाने होंगे तभी निगम को चलाया जा सकता है.


स्थाई समिति के सदस्य और नेता सदन प्रवेश शर्मा ने कहा कि निगम अपने क्षेत्र में सभी प्रॉपर्टी से टैक्स वसूल नहीं सका है. निगम की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी से टैक्स वसूला जाए ताकि निगम की आय बढ़ सके. नेता सदन प्रवेश शर्मा का कहना है कि दिल्ली सरकार का काम निगम को चलाना है, लेकिन केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और वह निगम का फंड दबा कर बैठी है.

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