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प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी एंटी डस्ट कैंपेन, जानें कब और कैसे दिखेगा असर

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Published : Oct 6, 2021, 9:26 PM IST

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार धूल रोधी अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने DPCC के इंजीनियर्स और ग्रीन वॉर रूम मार्शल्स के साथ बैठक की.

Delhi government will run anti dust campaign for pollution
Delhi government will run anti dust campaign for pollution

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली को प्रदूषण की समस्या (Pollution Problem) से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार धूल रोधी अभियान चलाने जा रही है. यह अभियान सात अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत डस्ट पॉल्यूशन को टारगेट किया जाएगा. इसके लिए पर्यावरण विभाग तैयारियों में जुट गया है.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज DPCC के अभियंताओं और ग्रीन वॉर रूम मार्शलों के साथ संयुक्त बैठक हुई. इसमें यह तय किया गया है कि सबसे पहले हम धूल प्रदूषण को टारगेट करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष भी धूल विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए. इस बार इसे व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संयुक्त बैठक की

गोपाल राय ने कहा कि हमने 17 सितंबर को सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ और निजी एजेंसियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान एक 14 पॉइंट एजेंडा डिस्कस किया गया. इसे लेकर 21 और 22 सितंबर को पब्लिक नोटिस दिया गया था. दो अक्टूबर को फिर से रिमाइंडर भेजा गया और अब कल से जमीन पर टीमें जाएंगी.

इसके लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, इसमें DPCC की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीम शामिल हैं, जो मोबाइल वैन के साथ इलाकों में निगरानी करेगी. सभी जिलों में ग्रीन मार्शल्स की एक-एक टीम होंगी, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है. बताया गया कि कही भी अनियमितता पर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा. दो दिन में अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तो NGT की 2016 की गाइडलाइंस के अनुसार पेनाल्टी लगाई जाएगी. उसके बावजूद ठीक नहीं होता है, तो काम बंद करने का निर्णय होगा.

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इससे अलग, C&D वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कल अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. उस पर पूरी चेकलिस्ट है, कौन सी कंस्ट्रक्शन एजेंसी किस तरह काम कर रही है, उसे क्लोज तरीके से मॉनिटर किया जाएगा. पर्यावरण मंत्री के मुताबिक इसका सीधा असर प्रदूषण की मौजूदा स्थिति में स्तर को सीमित रखने में सहायक होगा.

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