नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिल्ली सरकार को अनुमानित राजस्व 41 फीसदी कम राजस्व प्राप्त हुआ. वहीं, वर्ष 2021-22 में भी अभी तक अनुमानित राजस्व से 23 फ़ीसदी कम राजस्व मिला है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में दिल्ली का एक लाख 40 करोड़ रुपए का योगदान है, लेकिन केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलता है केवल 325 करोड़ रुपये.
सिसोदिया ने कहा, नई आबकारी नीति से दिल्ली को थोड़ी राहत मिलेगी. नवंबर 2021 से हर वर्ष लगभग 3500 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के साथ शराब माफिया पर भी शिकंजा कसा जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 17 नवंबर से नई दुकानें खोली जाएंगी. इस दौरान सरकारी दुकानें खुली रहेंगी.
मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अगले साल जून से GST कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा. ऐसे में दिल्ली सरकार के राजस्व में 8000 करोड़ रुपये की कमी आएगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के जीएसटी कलेक्शन में 23 फीसदी, वेट कलेक्शन 25 फ़ीसदी, एक्साइज कलेक्शन 30 फ़ीसदी, स्टांप कलेक्शन 16 फ़ीसदी और मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्शन में 19 फ़ीसदी की कमी आई है.
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